मध्य प्रदेशच्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील गरीब महिलांना सरकार दरमहा आर्थिक मदत करणार आहे. याअंतर्गत राज्य सरकार लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर दरमहा १५०० रुपये पाठवणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी सेतू केंद्रावर महिलांनी मोठी गर्दी केली आहे. राज्यातील महिलांकडून या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेता आता सरकारने या योजनेच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता या योजनेसाठी मुदतवाढीसोबत वयोमर्यादा देखील सरकारकडून वाढवण्यात आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत या योजनेतील बदलाबाबत माहिती दिली.

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंट एक्सवर भलीमोठी पोस्ट करत लाडकी बहीण योजनेत काही बदल करण्यात आले असल्याची माहिती दिली आहे. त्यांनी या पोस्टमध्ये असे लिहिले की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा विधानसभेत केली.'

अजित पवारांनी पुढे सांगितले की, 'या योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांना सहज-सुलभपणे मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना १ जुलै २०२४ पासून दरमहा १५०० रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येईल. या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्माचा दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.'

तसंच, 'सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आता सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचं वयोगट २१ ते ६० वर्ष ऐवजी २१ ते ६५ वर्षे वयोगट करण्यात येत आहे. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.', असे देखील अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले.