दाढी ठेवल्याने एक मुस्लीम कॉन्स्टेबलची नोकरीवरून काढण्यात आलं होतं. याप्रकरणी पोलीस कर्मचाऱ्याने मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाद मागितलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस कर्मचाऱ्याच्या याचिकेची दखल घेतली असून लवकरच त्यावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. जहीरुद्दीन एस बेडाडे असं या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे, त्यांनी २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होत. यापूर्वी खंडपीठाने म्हटले होते की, जर त्याने दाढी कापण्यास सहमती दर्शविली तर त्याचे निलंबन रद्द केले जाईल. मात्र, त्यानंतर याचिकाकर्त्याने ही अट मान्य करण्यास नकार दिला होता.

दाढी ठेवल्यामुळे या पोलीस कर्मचाऱ्याला पोलीस दलातून निलंबित करण्यात आलं. हे घटनेतील धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे? राज्यघटनेचे कलम २५ स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धर्माचा प्रचार, आचरण आणि प्रचार करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर विचार करणार असल्याचं मान्य केलंय. ही याचिका महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दलातील (SRPF) मुस्लीम कॉन्स्टेबलची होती. या कर्मचाऱ्याने ठेवलेल्या दाढीमुळे १९५१ च्या 'बॉम्बे पोलीस मॅन्युअल'चे उल्लंघन झाल्याचं म्हटलं जात आहे.

काय म्हणाले कोर्ट

हे प्रकरण लोक अदालतमध्ये असून यावर अद्याप निकाल देण्यात आलेला नाहीये. ही माहिती जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, “हा राज्यघटनेचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्ही '‘नॉन मिसलेनियस डे’ला या प्रकरणची सुनावणी करू, म्हणजेच या दिवशी केवळ नवीन याचिका सुनावणीसाठी घेतल्या जातील. नियमित सुनावणीसाठी असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी त्यादिवशी होणार नाही. तर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार हे 'नॉन-मिसेलेनिअस डे' म्हणून ओळखले जातात. या दिवशी नियमित सुनावणी असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे.