मुंबई, ता. २८ जून २०२४

महाराष्ट्र राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प आज अजित पवार यांनी सादर केला. राज्याच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या या अतिरिक्त अर्थसंकल्पामधून महिला, शेतकरी, वारकरी, विद्यार्थ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पातून कुणाला काय मिळालं? कोणत्या मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या? जाणून घ्या अर्थसंकल्पाची महत्वाची वैशिष्ट्ये.

महिलांसाठी घोषणांचा पाऊस!

सन 2023-24 पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात होणार आहे. मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये मिळतील. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. यासाठी दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपये निधी खर्च होणार आहे.

महिलांसाठी पिंक ई रिक्षाची घोषणा करण्यात आली आहे. १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य मिळणार आहे. ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेमधून वर्षाला घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार मिळणार असून ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना लाभ होणार आहे. लखपती दिदी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना होणार आहे.

तसेच बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. दिनांक 1 मे, 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रूपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर - डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २4 लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत होणार आहे. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ अंतर्गत एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.

युवा वर्गाला काय मिळालं?

मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना- दरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ - प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन

मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता

‘स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी’ मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित - ग्रामीण भागात ५११ ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे’ स्थापन - 15 ते 45 वयोगटातील १८ हजार ९८० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण.

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्‍था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण 2 लाख 51 हजार 393 विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण

संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी 100 कोटी रुपये निधीची तरतूद. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखील सन 2024-25 पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी 38 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्तागोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी 82 शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी.