राज्यातील उद्योग, वाणिज्यिक व्यवहार आणि पायाभूत प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बँक हमीपत्रांवरील मुद्रांक शुल्काबाबत सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 मध्ये महत्वपूर्ण सुधारणा करणारे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडले. नवीन बदलांनुसार, बँक आणि वित्तीय हमीपत्रांसाठी आता स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आला असून, त्यानुसार मुद्रांक शुल्काचे वेगळे दर निश्चित केले जाणार आहेत. याआधी अशा हमीपत्रांसाठी कोणताही स्वतंत्र प्रवर्ग नव्हता त्यामुळे अनुच्छेद 54 अंतर्गत प्रतिभूमी बंधनाप्रमाणेपूर्ण मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते.

विशेष म्हणजे, हमीपत्रांचे नूतनीकरण किंवा मुदतवाढ करताना मूळ हमी रक्कम बदलली नसतानाही पुन्हा पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. या प्रक्रियेमुळे उद्योग-व्यवसायांवर अनावश्यक आर्थिक ताण येत होता. मात्र, आता करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार, जर हमीची रक्कम कायम राहिली असेल, तर नूतनीकरण किंवा मुदतवाढीसाठी अत्यंत कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, नूतनीकरण प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल.

तज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे बँक हमीपत्रांचा वापर वाढण्याची शक्यता असून, परिणामी शासनाच्या महसुलातही सकारात्मक वाढ होईल. उद्योग-व्यवसाय सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.