राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारनं एकरकमी कर्ज परतफेड योजना केली आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांमधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांनासाठी सरकारने ‘एकरकमी कर्ज परतफेड योजना’ प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश दिलेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहेत.

जिल्हा पातळीवरील देखरेख अधिक करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवावा. अनेक पतसंस्था आर्थिक तफावतीत असल्याने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्यात अडचणी येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली आहे.

दरम्यान या योजनेचा या योजनेचा उद्देश थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देणे. शेतकऱ्यांचा पतदर्जा सुधारणे, कर्ज वसुलीला चालना देणे. सहकारी संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. या योजनेत ३० जून २०२३ पर्यंतची थकीत पीककर्जे तसेच मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्जाचे थकीत हप्ते समाविष्ट करण्यात आलेत. एका सभासदाकडे एकापेक्षा अधिक कर्जखाती असल्यास ती सर्व खाती या योजनेसाठी पात्र राहतील.

अर्ज प्रक्रिया आणि अटी

योजना सुरुवातीला एक वर्षासाठी लागू असेन

संस्थेने योजना स्वीकारल्यानंतर एका महिन्यात अर्ज करणे आवश्यक.

अर्ज केल्यानंतर एकूण थकबाकीच्या दहा टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे.

उर्वरित रक्कम मंजुरीनंतर भरावी लागणार.

मूळ कर्जदार मयत असल्यास वारसांना अर्ज करता येईल.

व्याज सवलतीचा लाभ.

या योजनेअंतर्गत कर्जावरील दंड व्याज आणि इतर खर्च माफ करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना केवळ मुद्दलाची रक्कम भरणे आवश्यक राहील. व्याज सवलतीमुळे येणारा आर्थिक भार संस्थांच्या स्थितीनुसार विभागला जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन केले जातील. तसेच प्रस्तावांची छाननी आणि मंजुरीसाठी उपसमितीही स्थापन केली जाईल.

योजनेवर नियमित देखरेख ठेवण्यासाठी आणि प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विकास संस्था आणि जिल्हा बँकांनी मासिक अहवाल संबंधित कार्यालयांना सादर करणे आवश्यक असेन. तसेच व्याज सवलतीच्या हिशोबात पारदर्शकता ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.