आखाती देशांमध्ये सुरु असणाऱ्या युद्धाचा जगावर परिणाम होत आहे. यामुळे इंधनाचा आणि एलपीजी गॅसचा काही प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.सध्या एलपीजी गॅसच्या किंमती वाढल्या आहेत, तसेच एलपीजी गॅस बुकिंगचा कालावधी वाढला आहे त्यामुळे नागरिकांना खूप वाट पाहावी लागते. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचलले आहे.

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय (Central Government to Distribute Kerosene)

केंद्र सरकारकडून ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीनच्या वाटपाला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील नागरिकांना केरोसीन वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे. आता रेशन कार्डधारकांना केरोसीन मिळणार आहे. केरोसीनचा वापर करुन स्टोव्हवर जेवण बनवू शकता, या उद्देशाने हा निर्णय ङेतला आहे.

एलपीजी गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून तात्पुरत्या स्वरुपात केरोसीन वाटप केले जाणार आहे. राज्य सरकारकडून जिल्हानिहाय केरोसीन वितरण निश्चित करण्यात आले आहे.

मार्च एप्रिल २०२६ मध्ये केरोसीन वाटप राज्यात तिन्ही तेल कंपन्यांकडून केले जाणार आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांद्वारे केरोसीन दिले जाणार आहे. एकूण वाटपाच्या ८५ टक्के केरोसीन पहिल्या पंधरा दिवसात सोडण्याचे राज्य सरकारचे आदेश आहेत.

शिधापत्रिका असलेल्या ३ लिटर केरोसीन मिळणार आहे. त्याचसोबत ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाही अशा कुटुंबांनादेखील केरोसीन मिळणार आहे. प्रतिसादाच्या अनुषंगाने श्वेतपत्रिकाधारक केरोसीन मिळवण्यासाठी पात्र असतील.

प्रत्येक जिल्ह्यात केरोसीन पाठवले जाणार आहे. त्यानंतर ते नागरिकांपर्यंत पुरवले जाणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यात केरोसीन दाखलदेखील झाले आहे. हे केरोसीन शिधापत्रिकाधारकांमध्ये वाटण्यास सुरुवात केली आहे.