राज्य सरकारला डोईजड झालेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील धक्कादायक वास्तव समोर आलंय. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्जांची काटेकोर पडताळणी प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. एकाच घरात जास्त लाभार्थी, अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न, चार चाकी वाहन असणे अशा निकषात न बसणा-या लाखो अपात्र महिलांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचं उघड झालंय. बोगस लाडकींनी सरकारच्या तिजोरीवर कसा डल्ला मारलाय पाहा...

अपात्र लाडकींचे 21 हजार कोटी पाण्यात

- मार्चअखेर झालेल्या पडताळणीत 71 लाख महिला अपात्र

- अपात्र बहिणींना 21 हजार 300 कोटींचे वाटप

- बोगस लाभार्थ्यांनी 20 महिन्यांचे हप्ते लाटले

- 2,652 सरकारी महिला कर्मचारीही लाभार्थी

- 12 हजारांपेक्षा जास्त पुरुषांनी अर्ज करुन पैसे लाटले

- पडताळणीत 1 कोटी 75 लाख महिला पात्र

सरकारने मतांसाठी योजना आणली. आता हे पैसे कसे वसूल करणार ? असा सवाल विरोधकांनी केलाय. आता सरकारने लाभार्थ्यांसाठी केवायसी अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

2024 विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी ही योजना सुरू केली होती. मात्र अर्जांची छाननी न करता दर महिन्याला 1500 रुपयांचा लाभ देण्यात आला. निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेल्या या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीचे तीन तेरा वाजवल्याचं आता पुढं आलंय. आणि त्यामुळेच गेल्या २० महिन्यात तब्बल २१ हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. त्यामुळे सरकार आता बोगस लाभार्थ्यांवर कारवाई करणार का ? हा प्रश्न आहे.