Summary -

• महाराष्ट्र सरकारने 'रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५' ला आज मान्यता दिली

• १ लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार

• ५ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट.

• २०५० पर्यंतचा सरकारचा प्लान ठरला

एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि ५ लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे ही उद्दिष्ट्ये असलेले महाराष्ट्र रत्ने आणि आभूषणे धोरण २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये ९ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामधील एक निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ जाहीर केले गेले. या निर्णयामुळे राज्याच्या गुंतवणूक आणि औद्योगिक क्षेत्राला झळाली मिळणार आहे. यामध्ये १ लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे. या क्षेत्रामध्ये निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट्य आहे.

महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन करण्याकरता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१- ते २०५० या कालावधी करिता सुमारे १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.

प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धीद्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालना, संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रिकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे.

या धोरणांतर्गत येणाऱ्या उद्योग घटकांना वित्तीय तसेच अन्य सुविधांच्या अनुंषगाने सवलती-प्रोत्साहने देण्यात येणार आहेत. यात व्याज अनुदान, वाढीव गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज शुल्क तसेच दरात सवलत, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास सहाय्य, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहन, ब्रँण्डीग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्कटिंगसाठी प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अँण्ड प्ले सुविधा, अखंडीत वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक या सारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश राहणार आहे.

रत्ने व दागिने क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. राज्यातील व्यापार, डिझाईन, तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित निर्यातीत मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे डिजिटल प्लॅटफार्म, ब्लाकचेन ट्रेसिबिलीटी आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलामुळे पायाभूत सुविधा आणि कौशल्याची गरज विकसित करणे आवश्यक असल्यामुळे धोरण निश्चितीची आवश्यकता होती.