Summary -

• कोकणातील गावांचा ऐतिहासिक निर्णय

• परप्रांतीयांना जमीन विक्रीस बंदी

• स्थानिक हक्क आणि रोजगार संरक्षणावर भर

• इतर गावांमध्येही अशाच निर्णयांना प्रतिसाद

परप्रांतीयांचा मुद्दा फक्त मुंबई, ठाण्या पुरता नाही. कोकणातही परप्रांतीयांची घुसखोरी आणि त्यांनी मांडलेलं बस्तान हा ज्वलंत प्रश्न आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोकणातल्या एका गावाने ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. पाहूया ग्रामस्थांनी भूमिपुत्रांसाठी काय निर्णय घेतलाय ?

मुंबईत परप्रांतीयांविरोधातला राग अनेक घटनांमधून वारंवार समोर येत असतो. मात्र आता कोकणातही परप्रांतीयांची संख्या वाढू लागली आहे. अगदी मासेविक्रीपासून ते अनेक छोट्या-मोठ्या व्यवसायात परप्रांतीय लोक दिसून येत आहेत. पण इथंपर्यंत ते मर्यादीत नाही तर अनेक गावांमध्ये परप्रांतीय जमीन खरेदी करत आहेत.परप्रांतीयांच्या तावडीतून कोकण वाचवण्याच्या उद्देशाने कणकवली तालुक्यातील असलदे गावात परप्रांतीयांना जमीन विक्रीस बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय एकमताने घेण्यात आला.

कोकणात कोकण रेल्वे विकासाची गंगा घेऊन आली. मात्र त्याचबरोबर परप्रांतीयांचे आक्रमणही झाले. परप्रांतीय कामगार आणि मच्छिमारांच्या घुसखोरीमुळे कोकणात विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळेच असलदे गावात सरपंच चंद्रकांत डामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेत स्थानिक तरुणांना मुंबई, पुण्याला न जाता गावात किंवा परीसरातच कसा रोजगार मिळेल त्यादृष्टीनेही उपाययोजना करण्यावर महत्वाची चर्चा झाली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर ग्रामपंचायत पाठोपाठ असलदे गावाने घेतलेल्या या निर्णयाला तळकोकणात प्रतिसाद मिळत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण तालुक्यातील मोरवणे गावानेही जमीन विकायची असल्यास ती केवळ गावातील स्थानिक लोकांनाच विकली जावी, असा ठराव ग्रामसभेत मंजूर केला आहे.

कोकणात 2016 मध्ये रिफायनरी प्रस्तावित करण्यात आली. रत्नागिरीतील बारसू, नाणार येथे त्याला तीव्र विरोध झाला. मात्र कोकणातील जमिनींना मोठा भाव आलाय. अनेक परप्रांतीयांनी आणि धनदांडग्यांनी इथल्या जमिनींवर डल्ला मारलाय. याच पार्श्वभूमिवर कोकणातील गावांचा हा निर्णय केवळ जमीन व्यवहारांपुरता मर्यादित नसून पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक हक्क आणि सांस्कृतिक ओळख जपण्याच्या दृष्टीने शएक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.