Gopinath Munde wanted to join Congress Prithviraj Chavan claim : माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गोपीनाथ मुंडेंबाबतच्या एका विधानामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. भाजपचे दिवंगत आणि ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे हे काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यास उत्सुक होते, असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी साम टीव्हीला दिलेल्या माहितीनुसार, गोपीनाथ मुंडे यांनी काँग्रेसमध्ये येण्यासाठी एक अट घातली होती. "मला केंद्रात मंत्रीपद द्या, अन्यथा नागपूरचे दोन नेते मला भविष्यात निवडून येऊ देणार नाहीत," अशी भीती मुंडेंनी त्यावेळी व्यक्त केली होती, असे चव्हाण म्हणाले. राजकीय वर्तुळात नेहमीच महायुती आणि अंतर्गत संघर्षावर चर्चा होत असते. पण गोपीनाथ मुंडेंच्या काँग्रेस प्रवेशाबाबत आणि भाजपमधील अंतर्गत मतभेदांबाबत पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलेल्या या गौप्यस्फोटामुळे आता नवीन राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, मी राज्याचा मुख्यमंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांच्यात गुप्त बैठका झाल्या होत्या. काँग्रेसमध्ये येण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी केंद्रात मंत्रीपद देण्याची अट घातली होती. मला केंद्रात मंत्री करा, अन्यथा नागपूरचे दोघे मला निवडून येऊ देणार नाहीत, अशी भीती मुंडेंनी त्यावेळी व्यक्त केली होती.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या काँग्रेस प्रवेशाला काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मंजुरी दिली होती. पण तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विरोध दर्शवला होता. विरोधी पक्षातील खासदाराला आपल्या पक्षात आणून थेट मंत्रीपद देणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका मनमोहन सिंह यांनी घेतली होती. त्यामुळे गोपीनाथ मुंडे यांचा प्रवेश होऊ शकला नाही, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. या संपूर्ण घडामोडीदरम्यान मी थेट पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे न जाता सोनिया गांधी यांच्याकडे गेलो, याचा मला आजही पश्चाताप होतो, असेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चव्हाण यांना थेट सांगितले की, विरोधी पक्षाच्या नेत्याला आपल्या पक्षात आणून मंत्री करणे ही गोष्ट ते अजिबात करणार नाहीत. या वेळी पंतप्रधानांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना उद्देशून, तुम्ही माझा राजकीय खून केला आहे, असे विधान केले होते. चव्हाण म्हणाले की, ही त्यांच्या राजकीय आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक होती. मंत्रिमंडळ बनवण्याचा अंतिम अधिकार पंतप्रधानांचा असतो आणि त्यांना न विचारता सोनिया गांधींच्या मंजुरीवर निर्णय घेणे ही चूक होती, जी ते कधीही विसरू शकत नाहीत.