नाफेड (NAFED) म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ ही संस्था विविध कृषी, फलोत्पादन आणि वन उत्पादनांची आयात आणि निर्यात करण्याचे कार्य करते. नाफेडला भारतीय शेतकऱ्यांचा विश्वासू सहकारी माणलं जातं. कारण शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यात त्याचा मोठा वाटा आहे. मात्र अलिकडे कांदा उत्पादन काद्यांच्या आयातीवरून नाफेडवर नाराज असल्याचं चित्र आहे. नाफेड फक्त कांदा आयातच करतं का? किंमत कशी ठरवली जाते, जाणून घेऊयात

नाफेडकडून कांद्याचं नियंत्रण कसं केलं जातं?

कांदा आयात आणि निर्यातीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. कांदा उत्पादनात अस्थिरता आणि दरातील चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी NAFED कडून विविध उपाययोजना केल्या जातात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना दोघांनाही फायदा होतो.कांद्याचा बफर स्टॉक व्यवस्थापन केला जातो. बाजारात कांद्याचा पुरवठा जास्त झाल्यास, NAFED थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून तो साठवतो. यामुळे, कांद्याची कमतरता भासल्यास तो साठा बाजारात सोडून किंमती स्थिर ठेवता येतात. कांद्याच्या दरात मोठे चढ-उतार झाल्यास, NAFED बाजार हस्तक्षेप करते. किंमती वाढल्यास, NAFED आपल्या साठ्यातून कांदा बाजारात आणते, ज्यामुळे दरात स्थिरता येते. उलट, किंमती खूप खाली गेल्यास, NAFED कांदा खरेदी करते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होऊ नये याची काळजी घेतली जाते.

नाफेड फक्त कांदाच निर्यात करतं का?

डाळी, अन्नधान्य, मसाले, खाद्यतेले आणि नाशवंत वस्तूंची आयात आणि निर्यात नाफेडमार्फत केली जाते. या माध्यमातून NAFED देशाच्या कृषी उत्पादनांचा जागतिक स्तरावर विस्तार करण्यास मदत करतो. याशिवाय, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने इतर मदत आणि इतर सहायता पुरवण्याचं काम देखील करतं. त्यामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची बांधिलकी मजबूत होते. कृषी उत्पादक संघटनांच्या विपणन आणि व्यापार प्रक्रियेत NAFED महत्त्वाची भूमिका बजावतं. तसंच कृषी उत्पादनांसाठी गोदाम सुविधा पुरवतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन योग्य प्रकारे साठविण्यास मदत होते. यासोबतच, माती आरोग्य व्यवस्थापनासाठी NAFED विविध उपक्रम राबवतो, ज्यामध्ये माती आणि खत चाचणी सुविधांचे बळकटीकरण, तसेच प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिक कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

...तरंच कांदा निर्यात सुलभ होईल?

दरम्यान भारत सरकाने डिसेंबर २०२३ मध्ये कांदा निर्यातबंदी केली होती. लोकसभा निवडणुकांआधी म्हणजेच मार्च २०२४ मध्ये काहीअंशी बंदी उठवण्यात आली. त्यानंतर मे २०२४ मध्ये संपूर्ण निर्यातंबंदी उठवण्यात आली आणि निर्यातीला परवानगी देण्यात आली.सरकारने कांदा निर्यातीवर 40% निर्यात शुल्क लागू केले आहे, ज्यामुळे भारतीय कांदा निर्यातीसाठी जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करताना किंमतसुलभतेचा विचार करावा लागणार आहे. यासोबतच, सरकारने कांद्याच्या निर्यातीसाठी प्रति मेट्रिक टन $550 ची किमान निर्यात किंमत निश्चित केली आहे. मा 40% निर्यात शुल्कामुळे भारतीय कांदा निर्यातदारांसाठी जागतिक खरेदीदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. जागतिक खरेदीदारांनी प्रति टन $770 ची किंमत द्यायची तयारी दाखवली तरच भारतीय कांदा निर्यात सुलभ होईल.