मुंबईत आलिशान अपार्टमेंट विकत घेणे म्हणजे घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यावर पूर्ण स्वातंत्र्य मिळत नाही. इतकेच नाही तर इमारतीच्या जिना किंवा इतर ठिकाणी अडगळीचे वस्तू ठेवण्यास प्रतिबंध असतो.बहुतेकदा सोसायटीकडून दंड आकारला जातो. अनेकांच्या मनात प्रश्न आला असेल की, खरंच सोसायटी फ्लॅटधारकांकडून दंड घेऊ शकतात का? हा नियम समजून घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला जाणून घेऊन.

मुंबईतील धनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील एक प्रकरणी उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिलाय. मात्र निर्णय देताना कोर्टानं महत्त्वाचे निर्दशनं नमूद केली आहेत. धनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने सभासद योगिनी व सेजल यांच्याविरोधात दंड आकरण्यात आला होता.

इमारतीच्या दोन मजल्यांमधील जिन्यावरील मोकळ्या जागेत सायकल पार्किंग केल्यानं ११ वर्षांच्या कालावधीसाठी सोसायटीतील एका सदनिकेच्या दोन सभासदांना तब्बल १५ लाख ४५ हजार ७३० रुपयांचा दंड आकरण्यात आला होता. विशेष म्हणजे सोसायटीचा हा निर्णय सहकार उपनिबंधकांनीही कायम ठेवला. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोसायटी व उपनिबंधकांवर ताशेरे ओढले आणि दंडाचा आदेश रद्द करत सभासदना दिलासा दिला.

‘हाऊसिंग सोसायटीतील सदस्यांनी सोसायटीच्या सामायिक जागांवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करण्याच्या प्रकारांना प्रोत्साहन देण्याचा न्यायालयाचा हेतू नसल्याचंही न्यायालयाने हा निर्णय देताना म्हटलं होतं. मात्र, सोसायट्यांनीही कारवाई करताना काही प्रमाणात विवेकबुद्धी व वाजवीपणा बाळगणे आवश्यक असल्याच न्यायालयानं म्हटलंय.

सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीने सभासदांवर अवाजवी मागण्या लादून एखाद्या सर्वोच्च नियामक प्राधिकरणाची भूमिका घेता कामा नये. सायकल उभी करण्यासारख्या किरकोळ प्रकारासाठी तब्बल ११ वर्षांचा मागील कालावधी गृहीत धरून दंड आकारण्यासाठी आदर्श उपविधी १६९(अ)चा गैरवापर करता येणार नसल्याचं म्हणत न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी निर्णयात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

दंड कधी आकारता येतो?

फ्लॅटधारकांना दंड आकारण्याबाबत उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, जेव्हा सायकल उभी केल्याचे निदर्शनास आले, तेव्हाच सोसायटीने आक्षेप घेऊन हटवण्याचे निर्देश देणे आवश्यक होते. शिवाय उपविधी क्रमांक १६९(अ) अन्वये अतिक्रमणाच्या कालावधीसाठी मागील कालावधीपासून दरमहा मासिक देखभाल शुल्काच्या पाचपट दंड आकारण्याची कठोर तरतूद असल्याची जाणीव सभासदांना व्हावी आणि त्यांना सुधारणेची संधी मिळावी, यादृष्टीने सोसायटीने तत्परतेने कृती करायला हवी होती. त्याऐवजी त्या नियमाचा गैरवापर करून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मागील ११ वर्षांच्या कालावधीसाठी असा जबर दंड आकारणे चुकीचं असल्याचं म्हटलंय.