Subsidy Plan :

आजच्या काळात इंटरनेट आणि कॉलिंग ही मूलभूत गरज बनली आहे. इंटरनेटच्या युगात कॉलिंग आणि डेटाशिवाय कोणतेही काम होऊ शकत नाही. सामान्यत: सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यापासून ते डॉक्टर आणि रुग्णवाहिका कॉल करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी मोबाइल कॉलिंग आणि इंटरनेटची आवश्यकता असते. अशा काळात अनेक सरकारे आपल्या नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा (Service) म्हणून मोफत आणि अनुदानित इंटरनेट (Internet) पुरवत आहेत.

फ्री इंटरनेटची संकल्पना कुठून आली?

विनामूल्य इंटरनेटची सुरुवात जगातील सर्वात विकसित देश असलेल्या अमेरिकेतून झाली. अमेरिकेत एक योजना चालवली जाते, ज्यामध्ये गरीब कुटुंबांना मोफत इंटरनेट सुविधा दिली जात आहे. तसेच, त्यांना त्यांच्या उत्पन्नानुसार इंटरनेटवर सबसिडी दिली जाते. त्यासाठी अमेरिकन नागरिकांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

भारतात मोफत इंटरनेट सुरू होणार का?

भारतात मोफत इंटरनेट सुरू होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत गरीब कुटुंबांना मोफत इंटरनेट देण्याची सूचना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ट्रायने भारत सरकारला दिली होती. तसेच प्रत्येकाला हायस्पीड इंटरनेट मिळायला हवे. यासाठी, सरकारला किमान इंटरनेट स्पीड 2 Mbps ब्रॉडबँड स्पीडवर ठेवण्यासाठी नियम जारी करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

प्लॅन का होल्डवर आहे?

पण तोपर्यंत आता भारत सरकारने या शिफारशीला प्रतिसाद दिलेला नाही. सध्या ट्रायची ही योजना होल्डवर आहे, कारण मोफत आणि सबसिडीचा वाद बराच काळ सुरू आहे. दिल्लीतील आप आणि काँग्रेसची सरकारे अनेक राज्यांमध्ये मोफत वीज आणि पाणी देत ​​आहेत, ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. तसेच, काही राज्यांमध्ये मोफत रेशन दिले जात आहे.

रु. 200 सबसिडी योजना

ट्रायने सरकारला शिफारस केली होती की सर्व गरीब कुटुंबांना ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर 200 रुपयांपर्यंत सबसिडी दिली जाईल. ही योजना ग्रामीण भागासाठी असेल. हा लाभ थेट लाभ हस्तांतरण योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना दिला जाऊ शकतो. म्हणजे इंटरनेट सबसिडीचे पैसे थेट लोकांच्या खात्यात जातील.

सबसिडी आवश्यक का आहे?

TRAI म्हणते की आजच्या काळात ऑनलाइन अभ्यास, व्यावसायिक अॅक्टिव्हिटीज, घरून काम करण्यासाठी इंटरनेट आवश्यक झाले आहे. अशा स्थितीत इंटरनेटचा वेग वाढवला पाहिजे. तसेच, गरीब कुटुंबांना इंटरनेटवर 200 रुपयांपर्यंत सबसिडी देण्यात यावी.