रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरल संजय मल्होत्रा यांनी संकेत दिली आहे. यूपीआयद्वारे होणारे पेमेंट हे नेहमी मोफत दिले जाणार नाही. एका मिडिया इव्हेंटमध्ये बोलताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. आता यूपीआय सिस्टीममध्ये कोणत्याही चार्जशिवाय पेमेंट करु शकतात. दरम्यान, सरकार या बँकांना यासाठी सब्सिडी देते. जेणेकरुन यूपीआय सिस्टीम रिअल टाइम पेमेंट इन्फ्रास्टक्चरमध्ये उत्तम रितीने सुरु राहिल.

संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, भारतात डिजिलट पेमेंट सुरक्षित आणि चांगले करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. परंतु पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करता येणार आहे. त्यामुळे कोणाला ना कोणाला खर्च करावाच लागणार आहे.

यूपीआय पेमेंटचे वाढते परिणाम

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी यूपीआय पेमेंटशीसंबंधित खर्चाची माहिती दिली आहे. दोन वर्षांत यूपीआयद्वारे होणारे ट्रान्झॅक्शन ३१ कोटींवरुन ६० कोटींवर गेले आहे. यामुळे बॅकअँड पायाभूत सुविधांवर परिणाम झाला आहे. यातील जास्तीत जास्त कामे बँक, पेमेंट सर्व्हिस प्रोवाइडर, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे केले जातात. यूपीआयद्वारे होणारे पेमेंटमुळे सरकारला कोणत्याही प्रकारचा महसूल मिळत नाही. याचसोबत मर्चंट डिस्काउंट रेट सून्य आहे. त्यामुळे इंडस्ट्रीतील अनेक लोकांचे म्हणणे आहे की,आर्थिकदृष्ट्या हे मॉडेल जास्त दिवस सुरु राहणार नाही.

दरात कपात होण्याची शक्यता

यूपीआय (UPI) पेमेंटच्या चार्जेससोबत संजय मल्होत्रा यांनी हेदेखील नमूद केले की, यात दरकपात शक्य आहे. ते म्हणाले की, भविष्यानुसार चलनविषयक धोरणे ठरवली जातात. त्यामुळे सध्याच्या महागाईचे आकडे कमी होणे गरजेचे आहे. पुढच्या ६ ते १२महिन्यात काय परिस्थिती काय असेल हे पाहणे जास्त महत्त्वाचे आहे. सध्या महागाई २.१ टक्के आहे. दोन महिन्यात रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे जरी क्रेडिट वाढ झाली असली तरीही ती गेल्या १० वर्षांपेक्षा कमी आहे.