आपल्यातील अनेकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याचा आहे, परंतु पुरेसे भांडवल नसल्यानं ते व्यवसाय सुरू करत नाहीत. व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक भांडवल मोठ्या प्रमाणात लागत नाही. ही बाब लक्षात घेत आणि नागरिक स्वावलंबी व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारने मुद्रा लोन योजनेची सुरुवात केली. अनेक व्यवसायिकांना या योजनेचा लाभ घेतला. परंतु आता या योजनेचा फायदा सहजासहजी मिळणार नाही.

निती आयोगानुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचे आधी क्रेडिट तपासलं जावे. त्याची पार्श्वभूमी तपासली पाहिजे. कर्ज घेणारी व्यक्ती कर्ज फेडण्यास पात्र आहे का हे तपासलं पाहिजे, असे नियम बनवण्यात आले असून त्याच्या आधारेच कर्ज दिलं जाणार आहे. नीती आयोगाने प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे मूल्यांकन करणारा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आलाय. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या प्रभावाचे मूल्यांकन’ ( Niti Aayog’s Impact Assessment of PMMY Report) असं या अहवलाचं नाव आहे.

त्यात म्हटले आहे की कर्ज अंडररायटिंगसाठी ई-केवायसीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यामुळे कर्जातून मिळणाऱ्या लाभाचे मूल्यांकन करण्यास मदत होईल. इतकेच नाही तर NITI आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक संच देखील तयार केलाय. यामुळे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची पार्श्वभूमी पडताळणी करण्यात आणि कर्ज घेण्याच्या त्याच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यास मदत होईल.

कर्ज चुकवल्यास म्हणजेच कर्ज फेडण्यास असक्षम ठरल्यास बँकांना सुरक्षा जाळी देखील प्रदान केली जाईल. या कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नसल्यामुळे, या योजनेच्या यशामध्ये जोखमीचे योग्य मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते, असं निती आयोगाने म्हटलंय.