• पोस्ट ऑफिसच्या नियमांमध्ये बदल

• व्याज समायोजन प्रक्रियेत मोठा बदल

• पीपीएफ आणि सुकन्या योजनेसाठी पोस्ट ऑफिसचा नवा नियम

• पोस्ट ऑफिसच्या सहा बचत योजनांवर नवीन नियमांचा परिणाम होणार

पोस्ट ऑफिसच्या विविध बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. पोस्ट ऑफिसच्या नियमामध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. पोस्ट ऑफिसने व्याजाच्या रकमेत कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती किंवा बदल करण्याच्या प्रक्रियेत एक मोठा बदल केला आहे. याचा थेट परिणाम पोस्ट ऑफिसच्या ६ योजनांवर होणार आहे. यापुढे ग्राहकांना व्याजाशी संबंधित कोणताही बदल थेट करता येणार नाही त्याऐवजी त्यासाठी मेकर-चेकर सिस्टम अंतर्गत मंजुरी घ्यावी लागेल.

पोस्ट ऑफिसने नियमामध्ये बदल करण्यामागचा उद्देश व्याजामध्ये कोणतीही चूक किंवा अनधिकृत बदल टाळणे हा आहे. या बदलाचा थेट परिणाम पोस्ट ऑफिस बचत खाते, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी खाते, राष्ट्रीय बचत योजना, मासिक उत्पन्न योजना आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवर होणार आहे.

आतापर्यंत पोस्ट ऑफिसमध्ये एसबीसीओ व्याजामध्ये बदल केल्याची एन्ट्री सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर करायचे. यानंतर सिस्टममध्ये दुसऱ्यांदा त्याची तपासणी होत नव्हती आणि एन्ट्री आपोआप केली जात होती. पण आता या सिस्टममध्ये असे होणार नाही. एक अधिकारी व्याज समायोजनाची एन्ट्री करेल आणि दुसरा अधिकारी ते तपासेल. यामुळे त्रुटीची शक्यता कमी होईल आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल.

व्याजाचे समायोजन HIARM (इंटरेस्ट अॅडजस्टमेंट रजिस्टर मेंटेनन्स) मेन्यूद्वारे केले जाते. खात्यात जमा झालेली केवळ व्याजाची रक्कमच बदलता येते. HIARM द्वारे मुद्दल रक्कम बदलता येत नाही. संबंधित मुख्य कार्यालयातील एसबीसीओ सुपरवायजर व्याजाचे समायोजन नोंदवतील तर मंडळाचे सीपीसी सुपरवायजर त्याची पडताळणी करतील.

जेव्हा एखाद्या ग्राहकाच्या खात्यातील व्याजाच्या रकमेत बदल करण्याची आवश्यकता असते तेव्हा मुख्य पोस्टमास्टर सर्वप्रथम प्रकरण आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करतील. त्यानंतर हे प्रकरण विभागीय प्रमुखांकडे पाठवले जाईल. विभागीय प्रमुख, आवश्यक पडताळणी केल्यानंतर व्याज समायोजनास मान्यता देऊ शकतात किंवा नाकारू शकतात. एकदा मान्यता मिळाल्यानंतर एसबीसीओ सुपरवायजर सिस्टममध्ये नोंद करण्यापूर्वी खात्याची माहिती, व्याजाची रक्कम, तारीख आणि योजनेच्या तपशिलांची कसून पडताळणी करतील.

पोस्टाच्या नवीन नियमांनुसार, HIARM मार्फत कमाल १५ लाखांपर्यंत व्याज समायोजन करता येईल. या रकमेपेक्षा जास्त असलेल्या कोणत्याही समायोजनासाठी CPRC, चेन्नईकडे अर्ज करावा लागेल. याव्यतिरिक्त SCSS आणि MIS खात्यांमधील व्याज समायोजनासाठी केवळ BOD तारीख वापरता येईल. बचत खात्यांसाठी BOD तारीख किंवा मागील आर्थिक वर्षाची ३१ मार्च तारीख वापरता येईल. या नवीन सिस्टममुळे व्याज समायोजन प्रक्रियेत अधिक छाननी आणि पारदर्शकता येणार आहे.