Modi Government Budget 2024:

एक फेब्रुवारीला मोदी सरकार संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. केंद्र सरकार GYAN थीमवर अर्थसंकल्प सादर करेल, असं म्हटलं जात आहे. GYAN म्हणजे गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, या घटकांना केंद्रित करत मोदी सरकार हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करेल. यावेळी ३१ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारीदरम्यान हे अर्थसंकल्प सादर केलं जाणार आहे. (Latest News)

मिळालेल्या माहितीनुसार, ३१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या संसदेच्या (Parliament) अधिवेशनात सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. राष्ट्रपती (President) द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) एकाच दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणूक २०२४ लक्षात घेता यावेळच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना अनेक देशांतर्गत उत्पादनांमध्ये दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

(साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) अंतरिम अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. महिला आणि गरजू जमातींसाठी विशेष घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सरकार पीएम किसान सन्मान निधी वाढवू शकते. सरकारने एनपीएसवर नवी योजना तयार केलीय. या योजनेवर विविध घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार संसदेचे अधिवेशन ३१ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल.

दरम्यान लोकसभेचा (Lok Sabha) कार्यकाळ १६ जून रोजी संपणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या अनेक अपेक्षा आहेत. लोकसंख्येचा अर्थसंकल्प सादर करून सरकारही जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

लिव्ह इनकॅशमेंटची सूट मर्यादा वाढवणार

मोदी सरकार १ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बजेट सादर करेल. हा अर्थसंकल्प (Budget)लोकसभा निवडणुकांच्याआधी (Lok Sabha Elections) सादर होणार आहे. यामुळे सरकार अशा काही घोषणांचा ज्या नागरिकांच्या मनात बसून राहतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार विशेषकरून मध्यमवर्गातील वेतनधारी नागरिकांवर लक्ष केंद्रीत करू शकते. मोदी अंतरिम बजेटमध्ये सेवानिवृत्ती रजेच्या रोख रकमेवरील करात सूट देऊ शकते.

पगारी लोकांची चिंता कराविषयी असते. त्यांचा ओढा हा जास्तीत- जास्त पैसे वाचण्याकडे असतो. त्यामुळे अशा नोकरदारवर्गाला खूश करण्यासाठी काही खास घोषणा जाणार आहे. सरकार परत खासगी (private sector)नोकरदारांच्या (Employee)सेवानिवृत्ती रजेच्या रोख रकमेवरील कर सवलतीत सूट देऊन त्याची मर्यादा २५ लाख रुपयांनी वाढवू ३० रुपये करेल का असं म्हटलं जातं आहे.

अर्थसंकल्पात गृहकर्जावरील आयकर सवलतीत वाढ होण्याची शक्यता. यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकार गृहकर्जावरील आयकर सवलतीची (home loan income tax) व्याप्ती ५ लाखांवरून ७ लाखांपर्यंत वाढवू शकते, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय. यावर्षी निवडणुका आहेत, त्यामुळे यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं विशेष लक्ष लागलं आहे. या अर्थसंकल्पाकडून विविध क्षेत्रांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत. रिअल इस्टेट (real estate) क्षेत्रही मोठ्या अपेक्षा ठेवून आहेत.