Budget 2024: मोदी सरकारकडून खासगी क्षेत्रातील नोकरदार वर्गाला खूशखबर; लिव्ह इनकॅशमेंटची सूट मर्यादा वाढवणार

Modi Government Budget 2024 For Private Sector Employee:

मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरचे अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन या करदात्या नोकरदार वर्गाला खूशखबर देण्याची शक्यता आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असल्याने मोदी सरकार नोकरदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध घोषणा करू शकते. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी अंतरिम बजेटमध्ये मोदी सरकार सेवानिवृत्ती रजेच्या रोख रकमेवरील करात सूट देऊ शकते. (Latest News)

मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरचे अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitaraman) या करदात्या नोकरदार वर्गाला खूशखबर देण्याची शक्यता आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी हा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असल्याने मोदी सरकार नोकरदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सुविधा योजनांची घोषणा करू शकते. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी अंतरिम बजेटमध्ये मोदी सरकार निवृत्तीवर इनकॅशमेंटवरील करात सूट देण्याची मर्यादा वाढवू शकते.

पगारी लोकांसाठी होतील नव्या घोषणा

मोदी सरकार १ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बजेट सादर करेल. हा अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकांच्याआधी सादर होणार आहे. यामुळे सरकार अशा काही घोषणांचा ज्या नागरिकांच्या मनात बसून राहतील. त्याचा परिणाम मतपेटीवर होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार विशेषकरून मध्यमवर्गातील वेतनधारी नागरिकांवर लक्ष केंद्रीत करू शकते. पगारी लोकांची चिंता कराविषयी असते. त्यांचा ओढा हा जास्तीत- जास्त पैसे वाचण्याकडे असतो. त्यामुळे अशा नोकरदारवर्गाला खूश करण्यासाठी काही खास घोषणा करू शकते.

वाढू शकते लिव्ह इनकॅशमेंटच्या कर सवलतीची मर्यादा

अर्थमंत्री यावेळी खासगी नोकरदारांना खूश करणार आहे. मागील कार्यकाळात सरकारने खासगी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती रजेच्या रोख रकमेवरील कर सवलतीची मर्यादा ३ लाखांवरून २५ लाख रुपये केली होती. २००२ मध्ये ३ लाख रुपयांची कर सूट मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्यावेळी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते.

आता सरकारपरत खासगी नोकरदारांच्या सेवानिवृत्ती रजेच्या रोख रकमेवरील कर सवलतीत सूट देऊन त्याची मर्यादा २५ लाख रुपयांनी वाढवू ३० रुपये करेल का असं म्हटलं जातं आहे. दरम्यान सरकारकडून मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प हा मध्यवर्ती असेल, तर पूर्ण अर्थसंकल्प हा २०२४-२५ सादर केला जाईल. मोदी सरकार १ फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे.