India fuel stock 60 days government clarification news : भारतामध्ये कोणत्यांही प्रकारचा इंधनाचा तुटवडा नाही. पेट्रोल-डिझेल, एलपीजी-पीएनजीचा मुबलक साठा देशात आहे. त्यामुळे कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. भारताकडे सध्या ६० दिवसांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपांवर रांगा करू नये, अथवा गॅस भरण्यासाठीही गर्दी करू नये, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.

भारताकडे ६० दिवसांचा इंधन साठा आहे. कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन सरकारकडून कऱण्यात आले आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा असल्याच्या चर्चांना केंद्र सरकारने पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे.अफवांमुळे नागरिकांनी विनाकारण साठा करण्यासाठी गर्दी करू नये, असे गुरुवारी पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर इंधनाच्या कमतरतेबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या बातम्या पूर्णपणे चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाने आज अधिकृत निवेदन जारी करून या 'तथ्यहीन' मोहिमेचा पर्दाफाश केला आहे.

भारताकडे पुढील ६० दिवसांसाठी पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा आणि इंधनाचा साठा सुरक्षित आहे.देशातील सर्व पेट्रोल पंप पूर्ण क्षमतेने सुरू असून कुठेही पेट्रोल किंवा डिझेलचे रेशनिंग (मर्यादित पुरवठा) केले जात नाहीये. भारतीय रिफायनरी १०० टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने काम करत असून इंधनाचे उत्पादन सातत्याने सुरू असल्याचे आज सरकारकडून सांगण्यात आले.

भारत जगातील पाचवा मोठा इंधन निर्यातदार देश असून आपण १५० हून अधिक देशांना पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा करत आहोत, त्यामुळे देशांतर्गत टंचाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. बाजारात जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरवून भीती निर्माण केली जात आहे, अशा 'मिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन'ला बळी पडू नका, असे आवाहन सरकारने करण्यात आले आहे.

चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओं आणि पोस्ट्सबद्दल सरकारने गंभीर चिंता व्यक्त केली. भारतात लॉकडाऊन लागणार, देशात इंधानाचा तुटवड्यासह इतर गोष्टींचा खोटा दावा केला जात आहे. काही पोस्ट्समध्ये नैसर्गिक वायू नियंत्रण आदेश आणि एलपीजी नियंत्रण आदेशासह सरकारी आदेशांना हेतुपुरस्सर चुकीच्या पद्धतीने सादर केले जात आहे. नागरिकांनी इंधन आणि गॅसच्या उपलब्धतेबाबत केवळ सरकारी माहितीवरच विश्वास ठेवावा. जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेबाबत चुकीची माहिती पसरवणे हा विद्यमान कायद्यांनुसार गुन्हा आहे आणि जाणूनबुजून घबराट पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही सरकारने म्हटले आहे.