• १ नोव्हेंबरपासून आठ नवीन नियम लागू

• नोव्हेंबर महिन्यात एलपीजी आणि बँकिंग नियमांमध्ये बदल झाले

• नवीन नियमांचा तुमच्या महिन्याच्या बजेटवर परिणाम होणार

ऑक्टोबर महिना संपून आता नोव्हेंबर महिना सुरू झाला. नोव्हेंबरच्या पहिल्या दिवशी अनेक मोठे बदल झाले आहेत. १ नोव्हेंबरपासून ८ मोठे बदल झाले आहेत. एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ, बँकेच्या नियमात बदल यासह आज अनेक बदल झाले आहेत. याचा परिणाम आपल्या दैनंदिन जीवनावर आणि महिन्याच्या बजेटवर थेट होणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून कोणते ८ नियम बदलले आहेत. काय स्वस्त आणि महाग झाले. याचा तुमच्या खिशावर कसा परिणाम होणार हे आपण जाणून घेणार आहोत...

व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ-

आज व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात १० रुपयांची वाढ झाली. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे दर आता 2,820 रुपये झाले आहे. काही राज्यात गॅस सिलिंडरच्या दरात 10.50 रुपयांची तर काही राज्यात 11.50 पर्यंत सिलिंडरचे दर वाढले आहे. महत्वाचे म्हणजे घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल झाला नाही. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ झाल्यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खानावळी चालवण्याचा खर्च वाढू शकतो. परिणामी बाहेर जेवण करणे अधिक महाग होऊ शकते.

को-वर्किंग स्पेसच्या पत्त्यावर जीएसटी नोंदणी करणे सोपे झाले -

आजपासून व्यावसायिक आणि स्टार्टअप्ससाठी जीएसटी नियमांमध्ये एक मोठा बदल झाला आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. व्यावसायिक आता को-वर्किंग स्पेसच्या पत्त्यावरही जीएसटी नोंदणी करू शकतील. यासाठी सदस्य कराराची एक प्रत आणि वीज बिल किंवा घर करासारखा स्पष्ट पत्त्याचा दस्तऐवज अपलोड करावा लागेल. तसंच, अपील शुल्क जमा करणे, कारणे दाखवा नोटीस आणि जीएसटी परतावा मिळवण्याची प्रक्रियाही आजपासून खूपच सोपी करण्यात आली आहे.

कॉलरचे नाव दिसणार -

दूरसंचार विभागाच्या नवीन निर्देशांनुसार, आजपासून सर्व दूरसंचार कंपन्या कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन (CNAP) सेवा लागू करत आहेत. या नियमानुसार, जर तुमच्या फोनवर एखाद्या अनोळखी नंबरवरून कॉल आला तर तो नंबर तुमच्या फोनमध्ये सेव्ह केलेला नसला तरीही कॉलरचे खरे केवायसी नाव म्हणजेच ज्या नावाने सिम खरेदी केले आहे ते नाव स्क्रीनवर दिसेल. यामुळे बनावट आणि नको असलेले स्पॅम कॉल्स ओळखणे सोपे होईल. सध्या ही सेवा 4G आणि 5G स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी सुरू केली जात आहे.

निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा -

८० वर्षांखालील निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांचे वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान सादर करणे आवश्यक आहे . निवृत्तीवेतनधारक बँकेच्या शाखेत जाऊन किंवा जीवन प्रमाण ॲपद्वारे आधार-आधारित फेस वेरिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरबसल्या डिजिटल पद्धतीने जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. ८० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक १ ऑक्टोबरपासून घरबसल्या हे काम करू शकतात.

युटिलिटी बिले भरणे महाग झाले -

सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेच्या क्रेडिट कार्डधारकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. पीएनबी बँकेच्या ग्राहकांसाठी आजपासून एक नवीन शुल्क लागू झाले आहे. वीज, पाणी, इंटरनेट, टेलिफोन इत्यादी युटिलिटी बिलांची रक्कम एका बिलिंग सायकलमध्ये ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास प्रति व्यवहार कमाल २,००० रुपयांच्या मर्यादेत १ टक्के अतिरिक्त शुल्क ग्राहकांना द्यावे लागेल.

म्युच्युअल फंडांमध्ये डायरेक्ट प्लॅन्स आता डीफॉल्ट पर्याय बनले -

गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सेबीचा नवीन नियम आजपासून लागू झाला. आता म्युच्युअल फंडांचे डायरेक्ट प्लॅन्स असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या वेबसाइट्स आणि मोबाईल ॲप्सवर डीफॉल्टनुसार दिसतील. जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने रेग्युलर प्लॅन निवडला तर त्याला किंवा तिला रेग्युलर प्लॅनच्या जास्त एक्सपेंस रेशोबद्दल एक सूचना दाखवली जाईल. यामुळे गुंतवणूकदारांना कमिशन आणि खर्च यांमधील फरक समजून घेण्याची आणि गुंतवणुकीचे चांगले निर्णय घेण्याची संधी मिळणार आहे.

सॉवरेन गोल्ड बाँडमधून मुदतपूर्व पैसे काढता येणार -

ज्या व्यक्तींनी नोव्हेंबर महिन्यात सॉवरेन गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक केली आहे त्यांना त्यांची गुंतवणूक मुदतपूर्व परत घेण्याची संधी मिळत आहे. त्यामुळे या व्यक्तींना चांगला फायदा होईल.

कॅन्सरची १३७ औषधे स्वस्त -

कॅन्सर रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने १३७ नॉन-शेड्यूल्ड कॅन्सरविरोधी औषधांवरील कमाल व्यापारी नफा ३० टक्के निश्चित केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अनेक अत्यावश्यक कॅन्सर औषधांच्या किरकोळ किमतीत ७० टक्क्यांपर्यंत मोठी घट होईल. हे नवीन स्वस्त दर ९ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होतील.