EPF Rule Change : EPF नियमात 12 वर्षांनी मोठा बदल! ₹25,000 वेतन मर्यादा; तुमच्या पगारावर काय परिणाम होणार? वाचा A टू Z अपडेट

Salary Update : EPF वेतन मर्यादा १५,००० वरून २५,००० करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना पीएफ, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील, तर टेक-होम सॅलरीवरही परिणाम होऊ शकतो.
EPF 2026 rules
EPF 2026 rulesgoogle
Published On

नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच EPF हा भविष्यातले आर्थिक सुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार मानला जातो. आता EPFO संदर्भातील वेतन मर्यादित मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्याची १५,००० मासिक बेसिक सॅलरीची मर्यादा वाढवून २५,००० करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. या बदलामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेत येऊ शकतात.

सध्याच्या नियमानुसार, २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या पात्र कंपन्यांमध्ये ₹१५,००० पर्यंत बेसिक सॅलरी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना EPF आणि EPSमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे. नवीन मर्यादा लागू झाल्यास ₹१५,००० ते ₹२५,००० बेसिक सॅलरी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाही या योजनांमध्ये समावेश होऊ शकतो. यासोबतच EPFOशी संबंधित विमा सुरक्षेचाही लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

EPF 2026 rules
EPFO Update : EPFO वर मोठा निर्णय! ₹15 हजारांची वेतन मर्यादा आता ₹25 हजार, लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा

टेक-होम सॅलरीवर परिणाम

या निर्णयाचा थेट परिणाम काही कर्मचाऱ्यांच्या हातात मिळणाऱ्या पगारावर होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, ₹२५,००० बेसिक सॅलरी असल्यास १२ टक्के कर्मचारी योगदानानुसार दरमहा सुमारे ₹३००० EPFमध्ये जाऊ शकतात. त्यामुळे इन-हँड सॅलरी काही प्रमाणात कमी होईल; मात्र त्याचवेळी भविष्यासाठी बचत आणि सामाजिक सुरक्षा वाढेल.

EPF 2026 rules
LPG eKYC Update : LPG बाबत महत्वाची अपडेट, eKYC संदर्भात संभ्रम, ReKYC करावी लागणार की नाही?

कर्मचारी आणि कंपनीचे योगदान

सामान्य नियमानुसार कर्मचारी बेसिक सॅलरीच्या १२ टक्के योगदान करतो आणि कंपनीही १२ टक्के योगदान देते. कंपनीच्या योगदानातील काही हिस्सा EPS म्हणजे कर्मचारी पेन्शन योजनेत जातो, तर उर्वरित रक्कम EPFमध्ये जमा होते. साधारणपणे कंपनीच्या १२ टक्के योगदानातून ८.३३ टक्के EPS आणि ३.६७ टक्के EPFमध्ये जाते.

५१ लाखांहून अधिक कर्मचारी येणार दाव्यात

या बदलामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या कक्षेत येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयासाठी वार्षिक सुमारे ₹11,339 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, पाच वर्षांत हा खर्च अंदाजे ₹५६,६९६ कोटी होऊ शकतो. कंपन्यांचा पेरोल खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे.

१२ वर्षांनंतर वेतन मर्यादेत बदल

EPFOची वेतन मर्यादा याआधी सप्टेंबर २०१४ मध्ये ₹१५,००० करण्यात आली होती. त्यानंतर सुमारे १२ वर्षांनी मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. या बदलामुळे कर्मचारी, त्यांचे कुटुंब आणि भविष्यातील सामाजिक सुरक्षा यांना अधिक व्यापक संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Marathi News | Saam TV
saamtv.esakal.com