पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा थेट परिणाम रेशन मिळवणाऱ्या ८० कोटी लोकांवर होणार आहे. सरकारने शिधावाटप प्रणाली (PDS - सार्वजनिक वितरण प्रणाली) संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतलाय. "सार्थक-पीडीएस" योजना सुरू करण्यात आली आहे. या संपूर्ण योजनेवर अंदाजे ₹25,530 कोटी खर्च केले जाणार आहेत.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) योजनेत तीन मोठे बदल

मोदी सरकारनं घेतलेल्या निर्णयात या महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनेत तीन बदल करण्यात आले आहेत. यात राज्य सरकारला मदत, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि या योजनेतील लाभार्थ्यांची नोंदणी ही कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर (AI) च्या मदतीने करणे या बदलांचा करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितलं की, "भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) मोठ्या गोदामांमधून प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत, तालुक्यांपर्यंत आणि अखेरीस शिधावाटप दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवताना राज्य सरकारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

आता केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक मदत देईल." दुसरा बदल म्हणजे रेशन दुकान मालकांचे (डीलर्सचे) कमिशन वाढवले ​​जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "रेशन डीलर्सचे कमिशन बऱ्याच काळापासून वाढवण्यात आले नव्हते. डीलर कमिशन वाढवण्याची सातत्याने मागणी होत होती. सरकारने ही मागणी मान्य करत कमिशन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे."

तिसरा आणि अंतिम बदल म्हणजे संपूर्ण शिधावाटप प्रणाली अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक बनवण्यात येणार आहे. यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. "सरकार या भव्य अर्थसंकल्पातून शिधावाटप वितरणाचा खर्च उचलणार आहे. दुकानदारांची कमाई वाढवेल आणि संपूर्ण प्रणालीचे डिजिटलीकरण व आधुनिकीकरण करणार आहे" .