राज्यामध्ये मेंढी पालन व्यवसायास प्रोत्साहन देणे तसेच राज्यातील भटकंती करणाऱ्या भटक्या जमाती व तत्सम समाजामधील पशुपालकांना बळ देणाऱ्या यशवंतराव होळकर महामेष योजना अधिक प्रबावीपणे राबविता यावी यासाठी शासनाने अनुदान योजनेला मान्यता दिल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.

यशवंतराव होळकर महामेष योजनेमुळे धनगर आणि तत्सम जमातीला फायदा होत आहे. या अनुदान योजनेतून मेंढ्यासाठी चराई अनुदान, मेंढी-शेळी पालनासाठी जागा खरेदी अनुदान (Grants) तसेच कुक्कुट पक्षांच्या खरेदी आणि संगोपनासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी ''१२ सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर''पर्यंत या कालावधीत ऑनलाईन (Online) अर्ज मागविण्यात येणार आहेत.

यशवंतराव होळकर महामेष योजनेमध्ये स्थायी आणि स्थलांतरित पद्धतीने मेंढीपालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधेसह २० मेंढया + १ मेंढानर अशा मेंढीगटाचे ७५% अनुदानावर वाटप, सुधारित प्रजातींच्या नर मेंढ्यांचे ७५% अनुदानावर वाटप, मेंढी पालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा (Convenience) उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदा दिले जाईल,

मेंढी पालनासाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५% अनुदान, हिरव्या चाऱ्याचा मुरघास करण्याकरिता गासड्या बांधण्याचे यंत्र (Machine) खरेदी करण्यासाठी ५०% अनुदान तसेच पशुखाद्य कारखाने उभारण्यासाठी ५०% अनुदान इ. घटकांचा समावेश केला आहे. मेंढ्यासाठी चराई अनुदान या योजनेमध्ये ज्या मेंढपाळ कुटुंबाकडे किमान २० मेंढया व १ मेंढानर एवढे पशुधन आहे, अशा कुटुंबांना माहे जून ते सप्टेंबर (September) या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रतिमाह रु. ६,०००/- असे एकूण २४,०००/- चराई अनुदान वाटप केले जाईल.

मेंढी-शेळी पालनासाठी जागा खरेदी अनुदान या योजनेमध्ये भुमिहीन मेंढपाळ कुटुंबातील कोणत्याही एका सदस्यास अर्ध बंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालन करण्याकरिता ‍किमान खरेदी करण्यासाठी जागेच्या किंमतीच्या ७५% (अधिकत्म 50 हजार) अथवा किमान ३० वर्षासाठी भाडेकरारावर जागा घेण्यासाठी भाडयापोटी द्यावयाच्या रक्कमेच्या ७५% रक्कम (Amount) एकवेळेचे एकरकमी अर्थसहाय्य म्हणुन कमाल रु. ५०,०००/- एवढे अनुदान दिले जाईल.

कुक्कुट पक्षांच्या खरेदी (Purchase) आणि संगोपनासाठी अनुदान या योजनेमध्ये चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी आणि संगोपनासाठी कमाल रु. ९०००/- मर्यादेत ७५% अनुदान याबाबींचा समावेश (Inclusion) आहे.

दर योजनेचे अर्ज ''www.mahamesh.org'' या संकेतस्थळावर (website) उपलब्ध असून, जास्तीत जास्त पशुपालकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेले आहे.