महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. या योजनेत महिलांना १५०० रुपये दिले जातात. महायुती सरकारने या योजनेअंतर्गत २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या योजनेत २ कोटींपेक्षा जास्त महिलांना लाभ घेतला आहेत. मात्र, यातील ३०- ५० लाख महिलांचे अर्ज बाद होणार असल्याचे सांगितले जात आहेत. या महिलांच्या अर्जाची पडताळणी केली जाणार आहे.

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांच्या अर्जाची पडताळणी केली जाणार आहे. या पडताळणीत जर महिला लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र नसतील तर त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी कशी होणार?पडताळणीची प्रक्रिया कशी असेल? याबाबत माहिती समोर आली आहे. (Ladki Bahin Yojana Update)

पडताळणी कशी होणार? (Verification Process)

या योजनेत महिलांच्या अर्जाची पडताळणी होणार आहे. यातील अपात्र महिलांचे अर्ज बाद करणार आहे. त्यामुळे फक्त पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ देण्याचा नव्या सरकारचा भर आहे. या पडताळणी प्रक्रियेत कोणती कागदपत्रे तपासली जाणार?ते जाणून घेऊया.

उत्पन्नाचा दाखला

अर्जदार महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे २.५ लाख असणे आवश्यक आहे. त्याचीच माहिती देणारे कागदपत्रं सादर करणे आवश्यक आहे.

आयकर प्रमाणपत्र

लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती इन्कम टॅक्स भरत नसावा, अशी अट आहे. त्यामुळे त्याची छाननी केलेली जाईल.

सेवानिवृत्ती पेन्शन आणि वाहन

जर लाभार्थी महिला किंवा तिच्या कुटुंबातील व्यक्तीकडे चारचाकी वाहन असेल आणि पेन्शन मिळत असेल तर त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

शेती

पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असेल तर महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

कुटुंबातील लाभार्थ्यांची मर्यादा

एका कुटुंबातील फक्त २ महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे फक्त २ महिलांना लाभ मिळणार आहे.

प्रक्रिया कशी असणार? (What Is Process)

कागदपत्रांची पडताळणी

सर्वप्रथम तुमच्या सर्व अर्जांची पडताळणी केली जाणार आहे.

फील्ड व्हेरिफिकेशन

अधिकारी पडताळणीसाठी लाभार्थी महिलांच्या घरी जाऊ शकतात. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करु शकतात.

डेटा

तुम्ही दिलेला डेटाची तुलना इतर यादीत केली जाऊ शकते. म्हणजेच आयकर रेकॉर्ड, आधार लिंक डेटाची तुलना केली जाईल.

कोण करणार पडताळणी? (Who Will Do Verification)

मिळालेल्या माहितीनुसार, या अर्जांची पडताळणी राज्य आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी करतील. त्याचसोबत समाज कल्याण विभागातील अधिकारीदेखील ही तपासणी करु शकतात.