केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी यूनिफाइड पेन्शन स्कीमची घोषणा केली. या योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना बेसिक सॅलरीच्या अर्धी रक्कम ही पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. यानंतर आता प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये नोकरी करणाऱ्यांनाही ९००० रुपये किमान पेन्शन मिळणार का असा प्रश्न विचारला जात आहे.

नवीन युनिफाइड पेन्शन स्कीम ही १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या वर्षात जेवढी बेसिक सॅलरी आहे त्याच्या अर्धी रक्कम ही पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. त्यानंतर प्रायव्हेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे काय असा प्रश्न विचारला जातोय.

दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी यूनिफाइड पेन्शन स्कीम लागू केल्यानंतर प्रायव्हेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे.

पेन्शनधारकांची किमान पेन्शन ९००० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. सध्याची पेन्शन खूप कमी आहे. त्यामुळेच पेन्शन वाढवून मिळावी, याचसोबत मोफत वैद्यकीय सुविधा आणि महागाई भत्ता मिळावा, यासाठी मागणी केली जात आहे. माहितीनुसार EPS-95 अंतर्गत १८६ संस्था येतात.त्यात एकूण ८० लाख पेन्शनधारक आहेत.

पेन्शनमध्ये वाढ करण्याबाबत निर्मला सितारामान यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. याबाबत EPS-95 राष्ट्रीय समितीचे अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी दिली आहे. मात्र, बजेटमध्ये याबाबत कोणतीही घोषणा झालेली नाही, याबाबत एनडीटीव्हीने वृत्त दिले आहे.

दरम्यान मद्रास लेबर यूनियन आणि बी अँड सी मिल्स स्टाफ यूनियनने केंद्रिय मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे किमान पेन्शन ९००० रुपये करण्याचा आग्रह धरला आहे.याबाबत देशातील विविध ठिकाणी मागणी केली जात आहे. मात्र, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.