गोकुळचा तिढा आणखी वाढणार? शासननियुक्त सदस्यांचा वाद कोर्टात जाणार?

देशपातळीवर गाजलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाचा तिढा आता आणखीनच वाढत चाललाय. गोकुळवर सत्तेचा झेंडा फडकवण्यासाठी महायुतीनं 5 तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करून त्यातील 4 जणांना मतदानाचा हक्क देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला खरा..मात्र दोन दिवस उलटूनही अध्यादेश निघू शकलेला नाही. त्यामुळे अध्यादेशाबाबत सरकारमध्ये संभ्रमाचं वातावरण असल्याची चर्चा आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचनं येत्या 10 नोव्हेंबरला अध्यपदाच्या निवडणुकीसाठी सर्व 25 संचालकांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिलेत... या आदेशानंतर सरकारनं अध्यादेश काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. त्यामुळे गोकुळवर शासननियुक्त सदस्य आल्यास ते बैठकीला उपस्थित राहू शकणार की नाही याबाबतही संभ्रम आहे. त्यात समविचारी आघाडीनं माजी सरन्यायाधिशांकडून शासननियुक्त सदस्यांबाबत मत मागवलं असता भूषण गवई काय म्हणाले ते पाहूयात...

स्वीकृत आणि शासन नियुक्त संचालकांना अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार नाही

बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे संचालक मतदानाचा अधिकार देणं लोकशाहीविरोधी

असा अध्यादेश काढणे म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर आणि मनमानी कारभार ठरेल

सरकारनं असा अध्यादेश काढल्यास तो न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरू शकतो

अध्यादेशाला हायकोर्टात आव्हान दिल्यास तो रद्द होण्यास पात्र ठरेल

मुळात सतेज पाटलांच्या समविचारी आघाडीला 13 जागाचं स्पष्ट बहुमत आहे...मात्र अध्यक्ष निवडीसाठी 14 संचालाकांचा कोरम पूर्ण करणं गरजेचं असल्यानं 5 शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतल्याची भूमिका सरकारची आहे...त्यात

10च्या तारखेच्या निवडी मध्ये महायुतीचे संचालक असतील की नाही याबाबत महायुतीचा अजून निर्णय झाला नसल्याचं मुश्रीफांनी सांगितलयं.... तर दुसरीकडे यावर तोडगा काढण्यासाठी सतेज पाटलांनीच फॉर्म्युला द्यावा असा प्रस्तावही मुश्रीफांनी दिलाय.

एकीकडे सतेज पाटलांची समविचारी आघाडी बहुमताच्या जोरावर न्यायालयाचे दार ठोठावत आहे, तर दुसरीकडे महायुती सरकार अध्यादेश आणि कायदेशीर पळवाटा शोधून सत्ता स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे शासननियुक्त सदस्यांचाही वाद कोर्टात जाणार की 10 नोव्हेंबरपूर्वी सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्यात नवा राजकीय फॉर्म्युला ठरणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.