काल आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पाकडून अनेकांना अपेक्षा होती. दरम्यान, अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाबाबत घोषणा होईल, अशी आशा होती. दरम्यान, याबाबत कोणतीही स्पष्ट घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पदरी निराशा आली आहे. दरम्यान, लवकरच याबाबत घोषणा करण्यात येईल.

आठव्या वेतन आयोगाबाबत समिती याआधीच स्थापन करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात मात्र वेतन संरचनेत बदल करण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली दिसत नाही. अर्थसंक्लाआधीच कर्मचारी संघटनांनी वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, अजूनही याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.

सरकारला शिफारशींची प्रतिक्षा

आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली आहे. म्हणजे २०२७ च्या मेपर्यंत अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेणे बंधनकारक नसल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे अतिरिक्त खर्च अजून वाढण्याची शक्यता आहे. या खर्चाचा अंदाज २.४ लाख कोटींवरुन ३.२ लाख कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

पगारवाढ २०२७ पासून (8th Pay Commission Salary Hike)

कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीसाठी २०२७ च्या मे महिन्याची वाट पाहावी लागणार असल्याचे दिसत आहे. पगार जरी २०२७ पासून खात्यात जमा होणार असला तरी एरियर हा जानेवारी २०२६ पासूनचा येणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना १५ ते १८ महिन्यांची थकबाकी एकत्र मिळण्याची शक्यता आहे.