• ८वा वेतन आयोगाबाबत महत्वाची अपडेट समोर

• केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २ वर्षांचे एरियर मिळणार

• ८वा वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टरबाबत मोठी अपडेट

• सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगारात मोठी वाढ होणार

केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. पण त्यांना यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावा लागण्याची शक्यता आहे. नवीन वेतन तात्काळ मिळण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. वाढीव वेतन मिळवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना २०२७ पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते. नवीन वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०२६ पाून लागू होऊ शकते.

केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती आणि त्यानंतर त्याची अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली. मागच्या वेतन आयोगांप्रमाणेच आठव्या वेतन आयोगालाही वेतन संरचना, महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतन यांचा आढवा घेऊनच सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी अंदाजे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगावर सध्या काम सुरू आहे. यासंदर्भात बैठकांवर बैठका घेतल्या जात आहेत.

असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे की, आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल २०२७ च्या मध्यापर्यंत प्रसिद्ध होऊ शकतो. त्यानंतर सरकार त्या अहवालावर विचार करेल आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन वेतनप्रणाली लागू केली जाईल असे सांगितले जात आहे. महत्वाचे म्हणजे, जर आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२७ च्या अखेरपर्यंत लागू झाल्या आणि १ जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाली तर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या डिसेंबर २०२७ च्या पगारात दोन वर्षांची एरिअर म्हणजेच थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी मोठी रक्कम मिळेल.

आठव्या वेतन आयोगामध्ये सर्वात महत्वाचा आणि जास्त चर्चेत असलेला विषय म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर आहे. ज्यावरून कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन निश्चित केले जाते. सातव्या वेतन आयोगामध्ये फिटनेंट फॅक्टर २.५७ होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले होते. सध्या कर्मचारी संघटना आठव्या वेतन आयोगाकडे ३.६८ ते ३.८३ ऐवढे फिटमेंट फॅक्टर देण्याची मागणी करत आहेत. जर ऐवढे फिटमेंट फॅक्टर मिळाले तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन अंदाजे ५१००० ते ६९००० पर्यंत वाढू शकते. पण सरकारने याबाबत अंतिम निर्णय घेतला नाही.

आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर फक्त कर्मचाऱ्यांच्या पगारातच नाही तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वाहतूक भत्ता आणि निवृत्तीवेतनातही बदलाचा विचार केला जाईल. जर सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी दिली तर ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांनाही त्याचे लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. पण वाढीव पगार आणि थकबाकी मिळवण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २०२७ पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते.