सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. आठव्या वेतनाचे कामकाज सुरू होऊन बरेच महिने झाले आहे. या आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आली होती, तर यामध्ये १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. आत्ता आयोग शेवटच्या काही टप्प्यांवर काम करत आहे. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे कामकाज पुढच्या टप्प्यात आलं आहे. यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आली आहे. यामध्ये जे कर्मचारी १ जानेवारी २०२६ च्या आधी निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या पेन्शनी संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे.

जुन्या पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची मागणी

१ जानेवारी २०२६ आधी रिटायर झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि फॅमिली पेन्शनमध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी पेन्शन संघटनांकडून करण्यात येत आहे. भारत पेंशनर्स समाज (BPS) आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) यांनी केंद्र सरकारकडे आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात आवश्यक बदल करण्याची मागणी केली आहे.

संघटनांच्या मते, सध्याच्या Terms of Reference (ToR) मध्ये असलेले पेन्शनधारक, फॅमिली पेन्शनधारक आणि जुन्या-नव्या पेन्शनधारकांमधील समानतेबाबत पूर्ण स्पष्टता नाहीये. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ आधी किंवा त्यानंतर रिटायर होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि रिटायरमेंटनंतरच्या लाभांचा पुनर्विचार करण्याची तरतूद असावी, अशी मागणी आहे.

BPSच्या प्रमुख मागण्या

BPSने पेन्शनमधील समानता आणि स्पष्टता याचबरोबर काही अन्य मागण्याही केलेल्या आहेत. यामध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे, आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा, केंद्र सरकारच्या निधीतून चालणाऱ्या स्वायत्त आणि वैधानिक संस्थांपर्यंत आठव्या वेतन आयोगाचे लाभ पोहोचवणे आणि ग्राम डाक सेवकांना (GDS) लाभ द्यावा अशी मागण्या आहेत.

दरम्यान, आयोगाच्या आगामी बैठका, चैन्नई, पुडुचेरी, चंदीगड आणि जयपूर या ठिकाणी झालेल्या आहेत. त्यामुळे अंतिम अहवाल सादर होण्याआधी पेन्शनधारकांच्या मागण्यांवर सरकार आणि आयोग काय भूमिका घेतात, याकडे लाखो पेन्शनधारकांचं लक्ष लागलं आहे.