Union Budget 2024 Tax Benefits

अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 (Union Budget 2024) सादर होण्यासाठी आता काही दिवस उरले आहेत. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 सादर करणार आहेत. यावेळी अर्थसंकल्पात कोणतीही विशेष घोषणा होणार नसल्याचं अर्थमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे. मात्र, तरीही कर सवलतींबाबत लोकांना काही अपेक्षा आहेत. त्यांची घोषणा येत्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. (latest budget update)

या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री कलम 80C अंतर्गत कर कपातीची मर्यादा वाढवतील अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये जमा केलेली रक्कम काढण्याच्या वेळी कर लावतील. त्याचवेळी, पगारदार कर्मचार्‍यांना गृहकर्जाच्या परतफेडीसाठी वेगळी वजावट मिळणे आणि कलम 80C आणि 80D सूट वाढवणं अपेक्षित (Union Budget Tax Benefits) आहे. कराशी संबंधित कोणते चार नियम बदलणे अपेक्षित आहे, ते जाणून घेऊया.  (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कलम 80C अंतर्गत सूट मर्यादेत बदल

सध्या कलम 80CCI नुसार, कलम 80C, 80CCC आणि 80 CCD(1) अंतर्गत मिळून कमाल वजावट वार्षिक दिड लाख रुपये आहे. दिड लाख रुपयांची ही मर्यादा 2014 मध्ये सुधारित करून एक लाख रुपये करण्यात आली होती. ही मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत करणे अपेक्षित आहे.

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल

जुन्या कर प्रणालीमध्ये 2014 पासून कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लोकांवर कराचा बोजा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या करप्रणालीतील कर स्लॅबमध्ये बदल होण्याची अपेक्षा आहे. जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत वर्तमान कर स्लॅब 3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार (Union Budget Tax Benefits) नाही. 3 ते 6 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर लावला जाईल. 6 ते 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर लावला जाईल. 9 ते 12 लाखांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के व्याज आहे. 12 ते 15 लाखांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के व्याज आहे. 15 लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर लागेल.

NPS काढण्यावर करसूट देण्याची मागणी

सध्या एनपीएसमधून 60 टक्के रक्कम काढण्यावर कोणताही कर (Budget 2024) नाही. मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यावर 60 टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाते. उर्वरित 40 टक्के रकमेतून एन्युटी घेतली जाते. हे वार्षिक कर अंतर्गत येते. अशा परिस्थितीत याला करमुक्तीच्या कक्षेत आणावं, अशी मागणी होत आहे.

गृहकर्जावर स्वतंत्र कर सवलत अपेक्षित

आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, निवासी घरासाठी गृहकर्जाच्या मूळ रकमेच्या परतफेडीसाठी करपात्र उत्पन्नातून 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची कपात करण्याची परवानगी आहे. तुम्ही ही वजावट जीवन विमा योजना, सरकारी योजना आणि इतरांसह इतर कोणत्याही योजनांअंतर्गत देखील घेऊ (Tax Benefits) शकता. अशा परिस्थितीत, लोकांना दिलासा देण्यासाठी गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र करसूट लागू करणं अपेक्षित आहे.