भरत मोहळकर, साम टीव्ही

गढी गेली, वाडे आले, आता वाडे गेले बंगले आले.सुभेदार बदलत गेले मात्र शहरांवर ताबा मारणारे ताबेदार तेच ते कायम राहिले. कारण नगराध्यक्षपदाचं, नगरसेवकांचं आरक्षण पडलं निवडून आलेले नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष फक्त 'सही'दार निर्णय बंगल्यावरचे सुभेदारच घेणार ही आजवरची परंपरा. मात्र या परंपरेत किमान निवडणुका तरी व्हायच्या कार्यकर्त्यांना संधी तरी मिळायची.

मात्र आता थेट लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरच डल्ला मारून मंत्री, संत्री, आमदार, खासदार हे आपली बायको, मुलगी, आई, मुलगा, भाऊ, भावजय यांना बिनविरोध निवडून आणत आहेत. या बिनविरोधासाठी साम दाम दंड भेद नीती वापरली जात आहे. यात लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवले जात आहेत.

खरंतर देशाला लागलेली घराणेशाहीची कीड नष्ट करण्याचा दावा करत भाजप सत्तेवर आला. मात्र भाजपच्या काळात देशाची सत्ता 149 कुटुंबांच्या हाती एकवटल्याचं समोर आलं आहे. देशभरात 149 कुटुंबात आमदार, खासदार अशी एकापेक्षा जास्त संविधानिक पदं आहेत. त्यात आता भर पडली आहे ती आणखी 33 प्रमुख कुटुंबांची.

राज्यातील मंत्री, आमदार, माजी आमदार, खासदार यांची पत्नी, मुलगी, भाऊ, बहीण, आई, वडील यापैकी एक नगराध्यपदाच्या रिंगणात असलेली ही घराणी एवढंच नाही तर पक्षीय पातळीवर वेगवेगळी पदं ताब्यात असलेले जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष याबरोबरच साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट आणि वेगवेगळ्या मार्गांनी सत्तेचा मलिदा खाणाऱ्यांचा आकडा मोजला तर तो आणखी फुगत जाईल.

मुद्दा हा आहे की, राजा आणि सरदाराचा जीव स्थानिक स्वराज्य संस्था नावाच्या पोपटात का गुंतला आहे? तर त्याचं उत्तर आहे गेल्या काही वर्षात नगरपरिषद, नगरपंचायतीला मंजूर होणारा शेकडो कोटींचा निधी आणि त्यातून मिळणारी टक्केवारी. आतापर्यंत मंत्री, आमदार, खासदार कळसूत्री बाहुलीप्रमाणे कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वेगवेगळ्या पदावर बसवायचे. त्यात आरक्षण असेल तर काही सांगायलाच नको.

त्यामुळं कोणत्या कामाचं कंत्राट कुणाला द्यायचं हे बंगल्यावर सेट व्हायचं. मात्र राज्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फुटली. नेत्यांपाठोपाठ साहेबांनी खुर्चीवर बसवलेले नेतेही खोबरं तिकडं चांगभलं म्हणायला लागले. त्यामुळं कार्यकर्त्यांवर विश्वास ठेवला आणि त्याने ऐनवेळी दगा दिला तर काय? असा विचार करून दिग्गजांनी आपल्या पत्नी, आई, वडील, मुलगी, मुलगा, भाऊ, वाहिनीला उमेदवारी दिली. एवढंच नाही तर भाजपने तर राज्यात १०० पेक्षा जास्त नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणलेत.

खरंतर राजा हा राणीच्या पोटातून नाही तर मताच्या पेटीतून निवडून येणार, हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विश्वास सार्थ ठरवायचा असेल तर बंगल्यावरच्या सरदारांच्या गडाला मताच्या रूपातून हादरे देण्याची जबाबदारी ही सर्वसामान्य मतदारांची कारण स्वतःच्या घरात उमेदवारी देताना सर्वसामान्य मतदाराला गृहीत धरलं जात आहे. घराणेशाही पुढं रेटण्यासाठी बिनविरोध निवडणुकीच्या नावाने तुमच्या मतांच्या अधिकारावर डल्ला मारला जातोय.

एकदा बिनविरोध निवडणुकीचा पायंडा पाडला की भविष्यात आमदार, खासदारांच्या निवडणुकाही बिनविरोध करण्याचा घाट घालून तुमचा मताचा अधिकार संपवला जाईल आणि तीच हुकुमशाहीची सुरुवात असेल. त्यामुळं मतदारांनो जागते राहा आणि सगळ्या बड्या धेंडांच्या समजला तडा द्या. नाहीतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या नव्या सरंजामदारांचा सुभा ठरतील. त्यामुळं हे नवे सुभे आधीच मतदानाच्या माध्यमातून उध्वस्त करण्याची आणि लोकशाही हीच सर्वश्रेष्ठ आहे हे दाखवून देण्याची गरज आहे.