Fact Check : व्यापारी आता UPI पेमेंट स्वीकारणार नाही? काय आहे व्हायरल मेसेजमागचं सत्य?

तुम्ही कोणतीही वस्तू दुकानातून खरेदी करणार असाल तर खिशात पैसे ठेवा... मोबाईलद्वारे पेमेंट दुकानदार घेणार नाहीत. कारण सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय त्यात दावा केलाय की व्यापाऱ्यांनी यूपीआय पेमेंट स्वीकारणं बंद केलंय... खरंच या दाव्यात तथ्य आहे का...? याची आम्ही पडताळणी केली..

हा व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याने आता खरंच दुकानदार, व्यापाऱ्यांनी upi, ऑनलाईन पेमेंट न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतलाय का...? कारण आता बरेच लोक काहीही वस्तू घ्यायची तर ऑनलाईन, upi पेमे़ट करतात.. फोन पे, गुगल पे, असे बर्याच अॅपचा वापर करतात.... त्यामुळे हा निर्णय जर व्यापाऱ्यांनी घेतला असेल तर अनेकांना अडचण होईल... सध्या लोक पैसे खिशात ठेवत नाहीत... मोबाईलनेच पेमेंट करतात... त्यामुळे याची सत्यता जाणून घेणं गरजेच आहे... त्याआधी मेसेजमध्ये काय दावा केलाय पाहुयात...

व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटलं आहे की, व्यापारी आता UPI पेमेंट स्वीकारणार नाहीत. ऑनलाईन फ्रॉड होत असल्याने त्याची तक्रार केल्यास परिणाम व्यापाऱ्यांनाच भोगावे लागतात. त्यामुळे ऑनलाईन पेमेंट स्वीकारणार नाही'.

मेसेजसोबत व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याने अनेकांना हे खरं वाटू लागलंय... मात्र, खरंच व्यापाऱ्यांनी हा निर्णय घेतलाय का..? निर्णय घेतला असेल तर कधी लागू होणार आहे... याची माहिती मिळवण्याचा आमच्या व्हायरल सत्य टीमने पडताळणी सुरू केली... याबाबत अधिक माहिती व्यापाऱ्यांकडे मिळू शकते... त्यामुळे आमच्या टीमने व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधला... त्यावेळी काय सत्य समोर आलं पाहुयात...

त्यामुळे आमच्या पडताळणीत काय सत्य समोर आलं पाहुयात...

व्हायरल सत्य काय?

महाराष्ट्रात व्यापाऱ्यांनी UPI पेमेंटवर बंदी घातलेली नाही

इंदोरच्या राजवाडा भागातील व्यापाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला

UPI पेमेंटमुळे सायबर फ्रॉड होत असल्याचा व्यापाऱ्यांचा दावा

टॅक्स वाचवण्यासाठीही UPI पेमेंट टाळत असल्याची माहिती

सध्या पोलिसांनी मध्यस्थी केल्याने निर्णय मागे

UPI पेमेंटद्वारे, खाते क्रमांक किंवा IFSC कोडशिवाय पैसे हस्तांतरित करता येतात...UPI पेमेंटद्वारे, एकाच मोबाइल ॲप्लिकेशनमध्ये अनेक बँक खात्यांना लिंक करता येते...विक्रीच्या ठिकाणी QR कोड स्कॅन करून व्यापाऱ्यांना पैसे देता येतात...मात्र, काही व्यापार्यांनी यावर बंदी घातली होती... महाराष्ट्रात व्यापार्यांनी असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आमच्या पडताळणीत हा दावा असत्य ठरला.