J&K Reorganisation Bill 2023: काश्मिरी पंडितांना मिळणार आरक्षण? संसदेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक सादर

Amit Shah Speech On Jammu Kashmir Reorganization Bill:

बुधवारी लोकसभेच्या अधिवेशनात जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा झाली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकाबाबत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर काय झाले? असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला होता. त्यावर त्यांनी आपल्या भाषणात सविस्तर उत्तर दिले.

अमित शाह म्हणाले की, ''जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती कायदा 2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक 2023 सादर केले गेले आहेत. जे 70 वर्षांपासून अन्यायकारक वागणूक सहन करणाऱ्यांना न्याय देईल. ज्यांचा अपमान करून दुर्लक्ष केले गेले, त्यांना हक्क आणि सन्मान देण्यासाठी आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.''  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

'पीओकेसाठी नेहरू सरकार जबाबदार'

गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, नवीन विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे, त्यानुसार विधानसभेत पूर्वी 3 नामनिर्देशित सदस्य होते, आता 5 नामनिर्देशित सदस्य असतील. आता जम्मूमध्ये विधानसभेच्या 43 आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 47 जागा असतील. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात झालेल्या चुकांचे परिणाम काश्मीरला वर्षानुवर्षे भोगावे लागले, असे ते म्हणाले.

पहिली आणि सर्वात मोठी चूक म्हणजे आपले सैन्य जिंकत होते, पण पंजाब भागात पोहोचताच युद्धविराम लागू करण्यात आला. ज्यामुळे पीओकेचा जन्म झाला. तीन दिवसांनी युद्धविराम झाला असता तर आज पीओके भारताचा भाग झाला असता. दुसरी चूक म्हणजे भारताचा अंतर्गत मुद्दा UN मध्ये नेणे. या विधेयकावर आज चर्चा होत आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की, या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे जम्मू-काश्मीरचा विकास होईल.

या विधेयकामुळे विस्थापितांना त्यांचे हक्क मिळणार?

मंत्री अमित शाह म्हणाले की, जे म्हणायचे ते जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर काय झाले? ते आपल्या मुळापासून तुटलेले आहेत. त्यांचा मुळाशी संपर्कच नाही. मग जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदल झाले आहे, हे त्यांना कसे कळणार? काही लोक विचारत होते की, विस्थापित काश्मिरी पंडितांना आरक्षण देऊन काय फायदा होईल? काश्मिरी पंडितांना आरक्षण दिल्याने त्यांचा आवाज काश्मीर विधानसभेत घुमणार.

शाह पुढे म्हणाले, काश्मिरी विस्थापित झाल्यावर त्यांना त्यांच्याच देशात निर्वासित व्हावे लागले. 46631 कुटुंबे आणि सुमारे 1.5 लाख लोक त्यांच्याच देशात विस्थापित झाले. त्यांची मुळे त्यांच्या देशातून, प्रदेशातून उखडली गेली. त्यांना अधिकार देण्यासाठी, त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी हे विधेयक आहे. ते लोक या विधेयकाचे महत्त्व समजू शकत नाहीत, जे त्याचा वापर व्होट बँकेसाठी करतात. नरेंद्र मोदी हे असे नेते आहेत, ज्यांचा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला आणि ते देशाचे पंतप्रधान झाले, त्यांना मागासलेल्या आणि गरिबांच्या वेदना कळतात.