Political News: मोठी बातमी! माजी मंत्र्यांना पोलिसांकडून अटक, राजकीय वर्तुळात खळबळ

• पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीच्या नेत्याला अटक

• उदयन गुहा यांना पोलिसांनी अटक केली

• त्यांच्यावर अनेक गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हे दाखल आहेत

• या कारवाईमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खळबळ उडाली

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून रोज टीएमसीला एकापाठोपाठ एक मोठे धक्के बसत आहेत. अशातच टीएमसीच्या एका बड्या नेत्याला पोलिसांनी अटक केली. पश्चिम बंगालचे माजी मंत्री आणि टीएमसीचे नेते उदयन गुहा यांना पोलिसांनी अटक केली. उदयन गुहा यांच्याविरोधात कूचबिहार पोलिसांनी ही कारवाई केली. पोलिसांनी त्यांना कोणत्या प्रकरणात अटक केली हे अद्याप सांगितले नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी कूचबिहार जिल्हा पोलिसांनी उदयन गुहा यांना अटक केली. कोलकाताच्या फूलबागान भागातील घरामधून त्यांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. या कारवाईमुळे पश्चिम बंगालमध्ये राजकारणात खळबळ उडाली आहे. पोलिस सुत्रांनी सांगितले की, दिनहाटा मतदारसंघाचे माजी आमदार उदयन गुहा हे गेल्या काही दिवसांपासून फूलबागान पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका फ्लॅटमध्ये राहत होते. त्यांच्याविरोधात अनेक अजामीनपात्र गुन्हे दाखल असल्याने तपास यंत्रणांनी त्यांच्याविरोधात कारवाई केली. बुधवारी सकाळी कूचबिहार जिल्हा पोलिसांच्या विशेष पथकाने त्यांच्या घरावर छापा टाकला. त्यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीनंतर पोलिसांनी त्यांना अटक करण्याचा निर्णय घेतला.

उदयन गुहा यांच्यावर प्रक्षोभक वक्तव्ये करणे, हल्ला करणे आणि निवडणुकीशी संबंधित हिंसाचाराला चिथावणी देणे यासारखे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ही कायदेशीर कारवाई दिनहाटा पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या एका जुन्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. या अटकेला कारणीभूत ठरलेल्या विशिष्ट प्रकरणाबद्दल जिल्हा पोलिसांनी अद्याप स्पष्टीकरण दिलेले नाही. पण त्यांना अटक करण्यात आल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे.

मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी गेल्या महिन्यात कूचबिहार जिल्ह्यात त्यांच्या ताफ्यावर झालेल्या कथित हल्ल्याशी संबंधित एका प्रकरणात उदयन गुहा यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पोलिसांवर केला होता. अधिकारी यांनी कोलकाता हायकोर्टाच्या जलपाईगुडी सर्किट बेंचच्या एका आदेशाचाही हवाला दिला होता. ज्यामध्ये पोलिस महानिरीक्षकांना १० सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.