विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत लॅपटॉप; मुख्यमंत्र्यांनी थेट आदेश काढला, २००० कोटी मंजूर

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी 'वेत्री लॅपटॉप योजना' लागू करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी राज्य सरकारने २,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील पदवी आणि पदविका शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप वाटप केले जाणार असून, ही योजना पारदर्शकपणे राबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीचीही स्थापना करण्यात येणार आहे.

या योजनेचा कोणत्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल?

या योजनेअंतर्गत, शासकीय आणि राज्य-अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या पदवी आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप योजनेचा लाभ घेता येईल. यामध्ये कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र, पशुवैद्यकशास्त्र, कृषी, मत्स्यव्यवसाय आणि कायदा यांसारख्या विविध अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात मोफत लॅपटॉप योजनेचा लाभ घेऊ न शकलेल्या आणि आता शासकीय किंवा राज्य-अनुदानित संस्थांमध्ये त्यांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या वर्षात असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही ही योजना विस्तारित केली जाईल.

रोजगाराच्या संधी मिळतील

अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार तयार केलेले, इंटेल कोअर i5 प्रोसेसर किंवा समकक्ष क्षमतेचे लॅपटॉप दिले जातील. सर्व गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करणाऱ्या लॅपटॉपची खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी एजन्सी ELCOT ला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, आजच्या डिजिटल जगात, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लॅपटॉप हे एक आवश्यक शैक्षणिक साधन आहे. हे लॅपटॉप विद्यार्थ्यांना त्यांचे तांत्रिक ज्ञान वाढवण्यासाठी, कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेण्यासाठी, ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधींसाठी तयार होण्यास लक्षणीय मदत करतील.

या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत, ज्यासाठी ₹२,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, "या आर्थिक तरतुदीसाठी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी करण्यात आली आहेत.