Gold Limit : विवाहित महिलांकडे किती सोनं असावं? आता हिशेब द्यावा लागणार; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

Supreme Court Gold Limit: सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल देताना स्पष्ट केले की, बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात केवळ सोन्याची मर्यादा दाखवून त्याचा स्रोत स्पष्ट केल्याचे मानता येणार नाही.
Supreme Court judgment
Supreme Court saam tv
Published On: 

Supreme Court Gold Limit : घरात सोनं बाळगण्याच्या मर्यादेबाबत आणि त्याच्या कायदेशीर स्रोताबाबत सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. ठराविक प्रमाणात सोने बाळगण्याची परवानगी असली, तरी त्या सोन्याचा कायदेशीर स्रोत (Source) काय आहे, हे सिद्ध करणे प्रत्येकासाठी बंधनकारक असल्याचे कोर्टानं म्हटले आहे. त्यामुळे आता विवाहीत महिलांसह सर्वसामान्यांकडे असलेल्या सोन्याच्या हिशेबाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, सोने बाळगण्याची परवानगी आणि त्या सोन्याचा कायदेशीर स्रोत सिद्ध करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. (500 gm gold limit for married women: Supreme Court says they must still explain its source - here's why | What to do now)

विवाहित महिलांसाठी असलेली ५० तोळं (500-gram) सोन्याची मर्यादा, त्यांना बेहिशेबी मालमत्तेच्या (disproportionate assets) प्रकरणांमध्ये त्यांच्याकडील सोन्याचा स्त्रोत स्पष्ट करण्यापासून सूट देत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अर्थ मंत्रालयाच्या २०१६ च्या नियमानुसार, आयकर (Income Tax) तपासादरम्यान विवाहित महिलेकडे ५०० ग्रॅम, अविवाहित महिलेकडे २५० ग्रॅम आणि पुरुषांकडे १०० ग्रॅमपर्यंतचे सोन्याचे दागिने जप्त केले जात नाहीत. त्यांच्या उत्पन्नाशी ते सोनं जुळत नसले तरीही जप्त करता येत नाही. पण हे सोनं जप्त होणार नसले तरी त्याचा हिशेब त्यांना द्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितले आहे.

आयकर तपासणीच्या वेळी त्या सोन्याचा कायदेशीर स्रोत (खरेदीचा पुरावा किंवा हिशोब) अधिकारी विचारू शकतात आणि तुम्हाला तो द्यावाच लागेल. फक्त मर्यादा आहे म्हणून विनाकारण हिशोब न देता सुटका होणार नाही, असे कोर्टानं स्पष्ट म्हटले आहे.

Supreme Court judgment
Solapur Airport : सोलापूर विमानतळावर दुर्घटना, उड्डाण घेतानाच विमान घसरलं

सोन्याची मर्यादा किती असावी? हे प्रकरण चर्चेत का आले?

फुलपरी कुमारी विरुद्ध बिहार राज्य हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात चालला. फुलपरी कुमारी यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी सुरू होती. विवाहित महिलांसाठी असलेली ५०० ग्रॅम सोन्याची मर्यादा, त्यांच्याकडील सोन्याच्या साठ्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी आणि खटल्यापासून बचाव करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते का, यावरून वाद निर्माण झाला.

11 मे 2015 रोजी बिहार पोलिसांनी फुलपरी कुमारी आणि त्यांच्या पतीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 13(1)(e) सह 13(2) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला. त्यांच्याकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याचा आरोप होता.

कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता (मालमत्ता, सोने, रोख रक्कम किंवा गुंतवणूक) बाळगल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

२९ जुलै २०२० रोजी, आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर, दक्षता विभागाने कुमारीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. २८ जानेवारी २०२१ रोजी पाटणा येथील विशेष दक्षता न्यायाधीशांनी गुन्ह्यांची दखल घेतली.

कुमारीने या आदेशाला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तिच्याकडील सोन्याचा साठा हा ११ मे १९९४ रोजीच्या सीबीडीटी निर्देश क्रमांक १९१६ आणि अर्थ मंत्रालयाच्या १ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार विहित केलेल्या मर्यादेत होता, असा युक्तिवाद तिने केला.

Supreme Court judgment
RBI New Rules : बँक खात्याशिवाय पाठवता येणार ५० हजार रुपये; RBI चे नवे नियम लागू

त्यानुसार, विवाहित महिलेसाठी ५०० ग्रॅम, अविवाहित महिलेसाठी २५० ग्रॅम आणि पुरुष सदस्यासाठी १०० ग्रॅमपर्यंतचे सोन्याचे दागिने आयकर तपासणीदरम्यान जप्त केले जाणार नाहीत. ते दागिने करदात्याच्या उत्पन्नाच्या नोंदींशी जुळत नसले तरीही तरीही जप्त करता येणार नाहीत. पाटणा उच्च न्यायालयाने तिचा युक्तिवाद स्वीकारला आणि तिच्याकडील सोन्याचा साठा अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा जास्त नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून १४ मे २०२६ रोजी दखल आदेश रद्द केला.

त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. त्यांनी असे मत मांडले की, बेहिशेबी मालमत्तेच्या खटल्यात, फक्त सोने बाळगण्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवरून मालमत्तेचा स्रोत स्पष्ट होऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, उच्च न्यायालयाचा युक्तिवाद असमर्थनीय होता, कारण भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटल्याला सामोरे जाणाऱ्या आरोपीला त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण द्यावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायाधीशांचा २८ जानेवारी २०२१ चा दखलपात्रता आदेश पुनर्संचयित केला. खटल्याची पुढील सुनावणी त्याच टप्प्यापासून सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.