Sheikh Hasina : ७ नेत्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा; शेख हसीना यांना मोठा झटका, काय आहे प्रकरण?

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या आवामी लीगच्या ७ वरिष्ठ नेत्यांना बांगलादेशातील कोर्टानं मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. सन २०२४ च्या विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित मानवताविरोधी गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत आज, मंगळवारी कोर्टानं हा निर्णय दिला. आवामी लीगचे सरचिटणीस आणि माजी मंत्री ओबैदुल कादर यांचाही त्यात समावेश आहे.

न्यायमूर्ती नजरूल इस्लाम चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती मो. मंजरुल बशिद आणि न्यायमूर्ती नूर मोहम्मद शाहरीयार यांच्या पीठानं हा निर्णय दिला. आरोप सिद्ध झाले असल्यानं सर्वात कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, असे पीठाने निर्णय देताना स्पष्ट केले.

रिपोर्टनुसार, कोर्टाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेले सर्व सात आरोपी हे सध्या फरार आहेत. ते देशाबाहेर गेले आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीतच कोर्टात हा खटला चालवण्यात आला. कोर्टाने त्यांच्यासाठी सरकारी वकीलही नियुक्त केले होते. जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारविरोधात विद्यार्थी आंदोलन झाले होते. त्या आंदोलनात हत्या, हिंसा भडकावणे, चिथावणी देणे आणि कट रचल्याचा आरोप या सात नेत्यांवर होता.

आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पक्ष कार्यकर्ते, युवा संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा वापर करण्यात आल्याचाही आरोप फिर्यादी पक्षकाराकडून करण्यात आला. आंदोलनाच्या काळात १४०० हून अधिक आंदोलकांचा मृत्यू झाला. तर २५००० हून अधिक आंदोलक गंभीर जखमी झाल्याचा दावाही फिर्यादी पक्षकारांनी केला.

ओबैदुल कादर, बहाउद्दीन नसीम, मोहम्मद अली अराफत, शेख फजल शम्स पराश आणि मैनुल हुसैन खान निखिल या सर्वांची ५० टक्के स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेशही कोर्टाने दिला आहे. या जप्त केलेल्या संपत्तीतून मिळालेले पैसे आंदोलनात मारल्या गेलेल्या आणि जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईच्या स्वरुपात देण्यात यावे, असेही कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

२०२४ मध्ये विद्यार्थी आंदोलन झाले होते. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरुद्ध हे आंदोलन होते. नंतर आंदोलन तीव्र झालं. शेख हसीना सरकारच्या विरोधात मोठं जनआंदोलन झालं. जुलै-ऑगस्टमध्ये देशभरात तीव्र निदर्शनं झाली. सरकारनं हे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होत आहे. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी हसीना यांचं सरकार कोसळलं आणि त्या देशाबाहेर निघून गेल्या. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ट्रिब्युनल-१ ने शेख हसीना यांनाही दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली होती. माजी गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल यांनाही मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.