BRICS : भारताने ब्रिक्सला 'दिशाहीन' होण्यापासून कसे वाचवले? दिल्ली जाहीरनाम्यातील 'ते' ५ मोठे निर्णय

स्थानिक चलनांमधील व्यापार, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, दहशतवादविरोधी मजबूत सहकार्य आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांना गती देत भारताने १८ व्या ब्रिक्स (BRICS) परिषदेची यशस्वी सांगता केली. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे पार पडलेल्या या परिषदेने ११ सदस्य देश आणि भागीदार राष्ट्रांना एका व्यासपीठावर आणत, 'ग्लोबल साउथ' आणि जागतिक महासत्तांमधील एक मजबूत पूल म्हणून भारताची भूमिका जागतिक पटलावर अधोरेखित केली.

दिशाहीन' होण्याच्या संकटातून ब्रिक्सला भारताने कसे सावरले?

२०२६ च्या शिखर परिषदेत प्रवेश करताना ब्रिक्स अस्तित्वाच्या पेचातून जात होते. २०२४ मधील इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि यूएईचा समावेश, त्यानंतर २०२५ मध्ये इंडोनेशियाचे आगमन अशा टप्प्याटप्प्याने झालेल्या विस्तारामुळे या गटाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. भिन्न राजकीय व्यवस्था आणि आपापसातील प्रादेशिक संघर्ष असलेले देश एका मंचावर एकत्र राहू शकतील का, हा मोठा प्रश्न होता.

ब्रिक्स बाहेरील देश आणि गटांमध्ये ब्रिक्स केवळ पश्चिमेला विरोध करणारा एक गट बनेल की केवळ चर्चेचा अड्डा ठरेल, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. अशा स्थितीत भारताच्या अध्यक्षतेने या आघाडीला नवी दिशा दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले की, "ब्रिक्स हा कोणत्याही एका घटकाचा विरोधक नसून, ग्लोबल साउथच्या समस्या सोडवणारा एक व्यावहारिक मंच आहे." भारत मंडपममध्ये सर्वांनुमते स्वीकारण्यात आलेला 'नवी दिल्ली जाहीरनामा २०२६' हे भारताच्या याच मुत्सद्देगिरीचे मोठे यश ठरले.

इराण, यूएई आणि सौदी अरेबियाला आणले एका मंचावर

पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सुरक्षेचा पेच पाहता, एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणाऱ्या देशांना एकत्र आणणे हे नवी दिल्लीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान होते.

पहिल्या दिवशी पंतप्रधान मोदी आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्यातील आत्मीय भेट, आणि त्याच वेळी यूएईचे क्राउन प्रिन्स खालेद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान व सौदी अरेबियाच्या प्रतिनिधींसोबत झालेली बैठक ही परिषदेचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरली. भारताच्या मध्यस्थीमुळेच 'नवी दिल्ली जाहीरनामा २०२६' मध्ये इराण, यूएई आणि सौदी अरेबिया यांनी थेट लष्करी संघर्षाऐवजी राजनैतिक चर्चेला प्राधान्य देण्यावर आणि सागरी मार्ग सुरक्षित ठेवण्यावर एकमत दर्शवले.

१५ द्विपक्षीय बैठका आणि रणनीतिक यश

मुख्य परिषदेव्यतिरिक्त, भारत मंडपम आणि हैदराबाद हाऊस येथे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक नेत्यांसोबत १५ द्विपक्षीय बैठका घेतल्या.

भारत-चीन संवाद: चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग तब्बल सात वर्षांनंतर भारत दौऱ्यावर आले होते. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) शांततेचा आढावा घेताना दोन्ही देशांनी थेट व्यावसायिक विमाने पुन्हा सुरू करणे आणि व्हिसा प्रक्रियेत सुलभता आणण्यावर चर्चा केली.

भारत-रशिया ऊर्जा सहकार्य: राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सवलतीच्या दरात कच्चे तेल आणि खतांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला. तसेच, पाश्चात्त्य निर्बंधांना बगल देण्यासाठी स्थानिक चलनातील व्यवहारांना बळकटी देण्याचा निर्णय झाला.

चाबहार आणि लॉजिस्टिक कॉरिडोअर: इराणसोबत चाबहार बंदराचा विकास आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडोअर (INSTC) वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.

आखाती देशांची गुंतवणूक: यूएई आणि सौदी अरेबियाकडून भारताच्या अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy), सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि महामार्गांच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यश आले.

भारताच्या 'डिजिटल तंत्रज्ञानाची' जागतिक भरारी

या परिषदेचे आणखी एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे भारताची डिजिटल क्षेत्रातील ताकद. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), आधार डिजिटल ओळख पडताळणी प्रणाली, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), आणि कोविन (CoWIN) यांसारख्या यशोगाथा जागतिक नेत्यांसमोर सादर करण्यात आल्या.

भारताने 'BRICS DPI रिपॉझिटरी' अधिकृतपणे खुली केली. कोणत्याही परवाना शुल्काशिवाय हे तंत्रज्ञान आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आग्नेय आशियातील देशांना( South East Asia) उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय आयटी, फिनटेक आणि सायबर सुरक्षा कंपन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत.

व्यापार आणि चलनाचे नवे समीकरण

जागतिक बाजारातील अस्थिरतेवर तोडगा काढण्यासाठी ब्रिक्स नेत्यांनी राष्ट्रीय पेमेंट प्रणाली जोडण्यास आणि स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार जलद गतीने पार पाडण्यास मान्यता दिली. न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) बँकेने आपल्या एकूण कर्जांपैकी ४० टक्के वाटा स्थानिक चलनांमध्ये देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यामुळे विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जांवर परकीय चलनाच्या चढ-उतारांचा बोजा पडणार नाही. मध्यम व लघु उद्योगांना पाठबळ देत सदस्य देशांच्या विकास बँकांमध्ये क्रेडिट लाईन्स वाढवण्यावर भर देण्यात आला.

दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता आणि आंतरराष्ट्रीय सुधारणा

नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा निःसंदिग्ध शब्दांत निषेध करण्यात आला. सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद, दहशतवाद्यांचे सुरक्षित तळ आणि त्यांना मिळणारी आर्थिक रसद यांविरोधात कोणतीही तडजोड न करण्याचा ठाम संदेश देण्यात आला.

याव्यतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला ब्रिक्स देशांनी पाठिंबा दिला.

भारत मंडपममधील सांस्कृतिक वैभव

राजकीय रणनीतीसोबतच भारताच्या समृद्ध संस्कृतीचे दर्शनही जगाला घडले. परिषदेच्या पहिल्या संध्याकाळी आयोजित 'ब्रिक्स सिम्फनी - एक ताल, अनेक संस्कृती' या कार्यक्रमात भरतनाट्यम, कुचीपुडी, ओडिसी आणि कथक या भारतीय शास्त्रीय नृत्यांसह ब्रिक्स देशांच्या पारंपरिक संगीताची जुगलबंदी पाहायला मिळाली.

जागतिक तणावाच्या काळात ब्रिक्सला कोणत्याही एका गटाविरुद्धचे शस्त्र न बनू देता, सर्वसमावेशक विकासाचे एक विश्वासार्ह केंद्र बनवण्यात भारताने यश मिळवले आहे.