बिहारमध्ये आरक्षण विधेयकाला विधानसभेनंतर विधानपरिषदेतही मंजुरी मिळाली आहे. नितीश सरकारने विधिमंडळाच्या दुसऱ्या सभागृहात जातीय आरक्षण 50 वरून 65 टक्के करण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला आहे. अशा प्रकारे एकूण आरक्षण मर्यादा 75 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.
OBC, SC, ST आणि सर्वात मागासवर्गीयांसाठी 65 टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त, यात EWS वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षणाचाही समावेश आहे. भाजपने या विधेयकाचे समर्थन केले, परंतु अत्यंत मागासलेल्या लोकांसाठी आरक्षणात आणखी वाढ करण्याची मागणीही त्यांनी केली. हे विधेयक विधान परिषदेने एकमताने मंजूर केले. याच्या एक दिवस आधी बिहार विधानसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
शुक्रवारी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, बिहारमधील पदे आणि सेवांच्या रिक्त जागांसाठी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023 वर विधान परिषदेत चर्चा झाली. यावरील चर्चेदरम्यान भाजपने नितीश सरकारकडे अत्यंत मागासलेल्यांना आरक्षण वाढवण्याची मागणी केली. सध्याच्या विधेयकात अत्यंत मागासलेल्या लोकांचा कोटा 25 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. शुक्रवारी विधान परिषदेतून एकूण पाच विधेयके मंजूर करण्यात आली. यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले. (Latest Marathi News)
विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात नितीश सरकारने जातनिहाय जनगणनेची आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षणाची आकडेवारी सभागृहात मांडली होती. यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी घोषणा केली की, त्यांचे सरकार आरक्षणाची व्याप्ती 15 टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव आणणार आहे. त्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. त्यानंतर गुरुवारी विधानसभेत याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
अय पुढे काय होणार?
नितीश सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आरक्षणाचे विधेयक सहज मंजूर करून घेतले. पण नवीन मर्यादा इतक्या सहजासहजी लागू होणार नाही. नितीश सरकार हे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवू शकते. राज्यपाल याच्या समीक्षा करण्यासाठी पुन्हा सरकारकडे परत पाठवू शकतात किंवा याबाबत केंद्राकडून मत मागू शकता.
तज्ज्ञांच्या मते, नितीश सरकार हे विधेयक थेट केंद्र सरकारकडे पाठवू शकते आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी घेऊ शकते. त्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्तीही करावी लागणार आहे. कारण तामिळनाडू वगळता आतापर्यंत कोणत्याही राज्याला आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर वाढवण्यात यश आलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जातीचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. अशातच बिहारचे आरक्षण विधेयकही कायदेशीर गुंतागुंतीमध्ये अडकू शकते.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.