Ration Card: केंद्र सरकारने 'रेशन'बाबत घेतला मोठा निर्णय, राज्यांना थेट पत्र पाठवलं

केंद्र सरकारने रेशनबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयासंदर्भात सर्व राज्यांना पत्र पाठवले आहे. मोफत धान्य वितरण योजनेअंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहे. आता जून २०२६ पर्यंत ३ महिन्याचे धान्य केंद्राकडून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आता केंद्र सरकारने सांगितले आहे की, गहू आणि तांदूळ केंद्रीय साठ्यातून घेऊन लाभार्थ्यांमध्ये वितरित करायचे आहे. सरकारी धान्य साठ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धान्य आहे, त्यामुळे निर्देश दिले आहे. पुढील काही आठवड्यांमध्ये नवीन गहू खरेदी केली जाणार आहे. त्यामुळे आगाऊ खरेदी करण्याल सांगितले आहे.

राज्यांना पत्राद्वारे दिल्या सूचना (Ration Card New Rule)

केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या अन्न सचिवांना पत्र पाठवले आहे. पत्रात यासंदर्भात संपूर्ण माहिती दिली आहे. साठवणूक आणि वाहतूकीसाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन जून २०२६ पर्यंतचे धान्य आगाऊ पद्धतीने घेऊन लाभार्थ्यांना द्यायचे आहे, असं पत्रात सांगितले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया National Food Security Act अंतर्गत येते.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गुरुवारपर्यंत एफसीआयकडे ३७.२ दशलक्ष टन तांदूळ आणि २३.५ दशलक्ष गहू आहे. हा साठा १८५ टक्के जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे.त्यात नवीन धान्यदेखील येणार आहे. त्यामुळेच हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा ८० कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना होत आहे.हे धान्य वितरित केल्यामुळे गोदामांमध्ये जागा उपलब्ध होईल. त्यामुळे नवीन धान्य जमा होण्यास जागा होईल.