विद्यार्थ्यांची माफी मागा, राहुल गांधींनी सरकारला ठणकावलं; शिक्षणव्यवस्थेवर ठेवलं बोट, आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांकडं वेधलं लक्ष

देशभरात होणाऱ्या परीक्षांचे पेपर फुटीचे प्रकरणामुळे मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. देशभरात आतापर्यत १५२ पेपर फुटीचे प्रकरणं झाली आहेत. या पेपर फुटीमुळे जवळपासक साडेसात कोटी विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असल्याचं राहुल गांधी म्हणालेत. राहुल गांधीं यांनी नवी दिल्लीतील 'इंदिरा भवन' येथे पत्रकार परिषद घेत धडकी भरवणारी पेपरफुटीची आकडेवारी सांगितली. आपण शंभर टक्के विद्यार्थ्यांसोबत असल्याचं राहुल गांधी म्हणाले.

गेल्या दहा वर्षात १५२ वेळा पेपरफुटीचे प्रकरणं समोर आली. प्रत्येक महिन्यात पेपर फुटी होत आहे. याप्रकरणात एकावरही कारवाई करण्यात आली नाहीये. धर्मेंद्र प्रधान हे शिक्षण मंत्री म्हणून अपयशी ठरलेत. धर्मेंद्र प्रधान यांनी भारताचं सर्वात मोठ्या मालमत्तेचं नुकसान केलंय. यामुळे प्रधान यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी आणि राजीनामा द्यावा, अशी मागणी लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.

हजारो विद्यार्थ्यांनी चुकीचं काय केलं ?

काही दिवसांपासून देशातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. रागात आहेत म्हणून आंदोलन करत आहेत. त्याबाबत पहिलं कारण म्हणजे आपली शिक्षण व्यवस्था आहे, जी पूर्ण जगात प्रसिद्ध होती. परंतु देशातील महान शिक्षण व्यवस्था आता उद्ध्वस्थ झाली आहे. १५२ पेपर लीक झाले आहेत. गेल्या १० वर्षांत ३०० पण असू शकतात. बऱ्याचदा पेपर लीक झाले असतील, ते माहीतही पडले नसतील.

दिल्लीच्या आंदोलनावर बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, देशभरातील हजारो विद्यार्थी नेमके काय चुकीचे करत होते. सुरक्षा दलांनी विद्यार्थ्यांवर शस्त्रे रोखले, त्यांना मारहाण केली आणि त्यांचा अपमान केला. विद्यार्थ्यांसोबत असे का घडत आहे?

साडेसात कोटी विद्यार्थ्यांचे नुकसान

विद्यार्थी परीक्षेची तयारी करतात. तीन- ते पाच वर्षे मेहनत करतात. अखेरच्या क्षणी पेपरफुटीसारखी प्रकरणं होतात. लाखो रुपयांनी पेपर लीक करून ते विकले जातात. ज्यांच्याकडे लाखो रुपये आहेत, ते पेपर खरेदी करू शकतात. मग अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीची काहीच किंमत नाही. पेपर लीकच्या प्रकरणामुळे सातेसात कोटी विद्यार्थी आणि कुटुंबीयांचं नुकसान झाले आहे. गेल्या १० वर्षांत एकही व्यक्ती दोषी सिद्ध झाला नाही. हे पहिलं कारण आहे.

शिक्षण व्यवस्था न परवडणारी

दुसरं म्हणजे आपली शिक्षण व्यवस्था आहे ती न परवडणारी आहे. मध्यमवर्गीय, गरिबांना न परवडणारी आहे. जितका पैसा भारत सरकारला दरवर्षी शिक्षण अर्थसंकल्पात टाकते, एकही पैसा नीट परीक्षेसाठी तितके पैसे देतात. सरकार टॅक्स घेतंय, जीएसटी, आयकर घेतं. हा कराचा पैसा घेतोय, त्यातून आम्ही १.४ लाख कोटी रुपये शिक्षणासाठी देतो. पण ही व्यवस्था १.३२ कोटी रुपये नीटसाठी घेत आहेत. प्रत्येक विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा अपमान आहे.

हा श्रीमंत लोकांचा प्रॉब्लेम नाही. हा मध्यमवर्गीय आणि गरिबांच्या अडचणी आहेत. शिक्षणानंतर जे झालं पाहिजे, इंजिनिअर, डॉक्टर झालात तर देश कटिबद्ध असला पाहिजे की रोजगार देणार, नोकरी देणार देशाचा अर्थ आम्ही भविष्य, शिक्षण, हेल्थ देऊ हा देशाचा पाया असतो .