Anti Paper Leak Law: सर्वात मोठी बातमी! परीक्षा सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; पेपरफुटीप्रकरणी दोषींना ३ महिन्यांच्या आत होणार शिक्षा

लोक परीक्षा सुधारणा विधेयक 2026 ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर पेपरफुटीविरोधी कायदा लागू झाला आहे. नव्या कायद्यानुसार पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांत लावला जाईल.
Anti Paper Leak Law
Anti Paper Leak Lawsaam tv
Published On

पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक 2026 (anti paper leak law) ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालीये . या मंजुरीनंतर पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांवर आणखी कठोर कारवाई होणार आहे. नव्या तरतुदींनुसार, अशा प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांच्या आत लागेल. दोषी आढळणाऱ्यांना कमाल 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या विधेयकाबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, पेपरफुटीमागील संपूर्ण नेटवर्क मोडून काढण्यासाठी हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. या कायद्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष होणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Anti Paper Leak Law
NEET Paper Leak: विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मोठी घडामोड, नीट पेपर फुटीप्रकरणातील मुख्य आरोपीला क्लिनचीट

हे सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्यापूर्वी यावर मोठा गदारोळ झाला होता. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये म्हटलंय की, लोकसभेने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक 2026 मंजूर केलं असून परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे. कडक शिक्षा, अधिक प्रभावी तपास यंत्रणा आणि पेपरफुटीविरोधात कठोर कारवाईच्या तरतुदींमुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष करण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे.

Anti Paper Leak Law
मोठी बातमी: NEET पेपरफुटी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आक्रमक! केंद्र अन् NTA वर ताशेरे; कोर्टात नेमकं काय घडलं?

नव्या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

  • प्रत्येक राज्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केली जातील. या न्यायालयांमध्ये रोज सुनावणी होईल आणि 90 दिवसांच्या आत खटला पूर्ण करून निकाल दिला जाईल.

  • 2024 च्या कायद्यानुसार दोषींना 3 ते 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा होती. आता ती वाढवून 5 ते 10 वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.

Anti Paper Leak Law
NEET पेपर फुटी प्रकरणात CBI चा धक्कादायक खुलासा, परीक्षेच्या १० दिवस आधीच मोटेगावकरकडे प्रश्नपत्रिका, ५ लाख घेतल्याचं उघड
  • यापूर्वी पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात होता. नव्या सुधारित कायद्यानुसार, हा दंड 10 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो.

  • आधी पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीकडून केला जात होता. आता या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष टास्क फोर्स (Special Task Force) स्थापन केली जाणार आहे.

  • 2024 च्या कायद्यात तपास पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही निश्चित मुदत नव्हती. मात्र नव्या सुधारित कायद्यानुसार दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणं बंधनकारक असणार आहे.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Marathi News | Saam TV
saamtv.esakal.com