Fact Check: २५५० रुपये द्या अन् ५ लाख घ्या, PM मोदींच्या नावाने मिळतंय कर्ज? सरकारने दिली महत्वाची माहिती

• सोशल मीडियावर पीएम मोदींच्या नावाने बनावट कर्ज मंजुरी पत्र होतेय व्हायरल

• २५५० रुपये भरून ५ लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार असल्याचा दावा केला जातोय

• पीआयबीने हे पत्र फेक असल्याचे स्पष्ट केले

• पीआयबीने नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले

'२५५० रुपये द्या आणि ५ लाख घ्या' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने कर्ज मिळत असल्याचे पत्र सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नावाने कर्ज मंजूर केल्याच्या या पत्राची सध्या नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा होत आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडियावर एक निवेदन जारी करत त्यामागचे सत्य सांगितले आहे. ही पोस्ट नेमकी काय आहे आणि त्या मागचे सत्य काय आहे ते आपण जाणून घेणार आहोत...

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या पत्रामध्ये असा दावा केला जात आहे की, केंद्र सरकार पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत नागरिकांना ५ लाखांपर्यंत कर्ज देत आहे. या प्रक्रियेसाठी शुल्क आकारले जात आहे. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला. या पत्रामागची सत्यता काय आहे हे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारी एजन्सी पीआयबीने हे पत्र खोटे असल्याचे सांगितले. पीआयबीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर व्हायरल झालेले पत्र ज्यावर स्पष्टपणे बनावट असे लिहिले होते. ते पीआयबीच्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर ते पत्र शेअर केले आहे. या पत्रावर त्यांनी स्पष्टपणे लिहिले आहे की ते फेक आहे. त्यांनी कॅप्शनमध्ये असे लिहिले आहे की, एक फेक कर्ज मंजुरी पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये दावा केला जात आहे की, पंतप्रधान मुद्रा योजना अंतर्गत २५५० रुपये प्रक्रिया शुल्कासह ५ लाखांचे कर्ज दिले जात आहे.

पीआयबीने त्या पत्राची सत्यता पडताळून ते खोटे असल्याचा दावा केला आहे. नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. मुद्रा व्यक्तींना किंवा लहान व्यवसायांना थेट कर्ज देत नाही. ती एक पुनर्वित्तपुरवठा करणारी एजन्सी आहे. विश्वसनीय माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइट http://mudra.org.in/FAQ ला भेट द्या. नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि गैरप्रसार थांबवण्यासाठी मदत करावी असे आवाहन सरकारने केले आहे.

भारत सरकारशी संबंधित कोणतीही दिशाभूल करणारी माहिती आढळल्यास त्याची तात्काळ तक्रार करा. पीआयबीने अशा तक्रारी नोंदवण्यासाठी आपला मोबाईल नंबर आणि ईमेल पत्ता शेअर केला आहे. पीआयबी नेहमीच सरकारी योजनांमागील सत्याबद्दल लोकांना माहिती देते. पीआयबी या संस्थेमार्फत सरकारच्या नावाचा वापर करून फसवणूक करणाऱ्यांपासून नागरिकांना सावध केले जाते.