Political News : दिल्लीत हालचालींना वेग! मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये मोठा फेरबदल होणार, 'या' नेत्यांना मिळणार मोठी जबाबदारी

भाजप अध्यक्ष नितिन नवीन यांच्या टीममध्ये बदल झाल्यांनतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा फेरबदलाच्या चर्चांना वेग आला आहे. मंत्रिपदाच्या अपेक्षेतील अनेक खासदार सध्या आपल्या मतदारसंघापेक्षा दिल्लीमध्ये अधिक वेळ घालवत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे इच्छुक खासदारांचे लक्ष लागले आहे.

नवीन यांच्या टीमची घोषणा झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिपरिषदेतही लवकरच फेरबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारमध्ये काही मंत्रीपदे रिक्त असल्याने मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेल्या तसेच पद सोडलेल्या नेत्यांना आता मंत्रिमंडळ विस्ताराकडून अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराची संभाव्य चर्चा सुरू झाल्याने नेते मंडळींच्या आशाही वाढताना दिसतात. दरम्यान, संसद अधिवेशन पुन्हा कधीही बोलावले जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

महिला आरक्षणाशी संबंधित दुरुस्ती तसेच Delimitation Bill वर सरकारकडून पुढील काळात हालचाली होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकांना मंजुरी मिळवण्यासाठी सरकारला इतर राजकीय पक्षांच्या मदतीचीही गरज भासू शकते. त्यामुळे संसद अधिवेशन आणि मंत्रिमंडळ विस्तार यापैकी आधी काय होते, याबाबतही राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू आहेत. २०२७ च्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात उत्तर प्रदेशाला विशेष महत्त्व मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश केला तर सध्या उत्तर प्रदेशाशी संबंधित ११ मंत्री केंद्रात आहेत. राजनाथ सिंह यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालयाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे, तर हरदीप पुरी हे पेट्रोलियम मंत्रालय सांभाळत आहेत. याशिवाय बी.एल. वर्मा, एस.पी. सिंह बघेल, अनुप्रिया पटेल, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, कमलेश पासवान आणि कीर्तिवर्धन सिंह यांचा केंद्रातील मंत्रिमंडळात समावेश आहे. भाजपच्या वर्तुळात केंद्रीय कार्यकारिणीत स्थान न मिळालेल्या काही ज्येष्ठ नेत्यांना सरकारमध्ये संधी मिळू शकते, अशी चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशातील लक्ष्मीकांत वाजपेयी यांच्या नावाचीही मंत्रिपदासाठी चर्चा सुरू आहे. माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांच्या नावाबाबतही यापूर्वी अंदाज व्यक्त केले जात होते. मात्र, त्यांची अलीकडेच अंदमान-निकोबारच्या उपराज्यपालपदी नियुक्ती झाल्याने या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.