SC-ST Reservation : एससी-एसटी आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू होणार का? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात काय चर्चा झाली?

प्रमोद जगताप, साम टीव्ही मुंबई

एससी आणि एसटी आरक्षणासंदर्भात मोठी अपडेट समोर येत आहे. शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडलीय. या बैठकीमध्ये राज्यघटनेत दिलेल्या एससी आणि एसटी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा झालीय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेत अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या आरक्षण व्यवस्थेत “क्रिमी लेयर” ची तरतूद नसल्याचं बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलंय.

SC-ST आरक्षणाचा निर्णय

एनडीए सरकार आंबेडकरांनी बनवलेल्या राज्यघटनेला बांधील आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये क्रिमी लेयरची तरतूद नाही, असं केंद्रिय मंत्रिमंडळाचं मत ( SC ST Creamy Layer) होतं. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी SC-ST आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिलाय, त्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेबद्दल सांगितलं. एनडीए सरकार संविधानाच्या घटनेनुसार (PM Modi Cabinet Meeting) चालण्यास कटिबध्द असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर संविधानानुसार SC-ST आरक्षणाचा निर्णय झाला पाहिजे, असं मत कॅबिनेटने व्यक्त केलंय.

'जळगाव ते जालना' रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी

काल ९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत महाराष्ट्रासंदर्भात एक महत्त्वाची घोषणा झालीय. या बैठकीत ८ मोठे रेल्वे प्रकल्प मंजूर झालेत. एकूण २४,६५७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलीय. महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या जळगाव ते जालना या रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी दिलीय. ही नवी लाईन आहे. या प्रकल्पासाठी ७,१०५ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली गेल्याची माहिती मिळतेय. १७४ किलोमीटरचा हा प्रकल्प (PM Modi Cabinet) आहे.

अजेंठा केव्ह रेल कनेक्टिव्हिटी

मराठवाड्यातील शेतकरी, उद्योग, सामान्य नागरिकांसोबतच मोठ्या सिमेंट उद्योगाला याचा मोठा फायदा होणार आहे. जागतिक दर्जाच्या लेण्या असलेल्या अजेंठा आणि एलोराला जोडला जाणार (Jalgaon To Jalna Railway) आहे. अजेंठा केव्ह रेल कनेक्टिव्हिटी जालना आणि जळगाव असं या प्रकल्पाचं नाव असेल, अशी माहिती मिळत आहे. तसेच काल झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत ३ कोटी नवीन घर तयार करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आलाय. यासाठी ३ लाख ६० हजार कोटी रुपयांना मंजूरी देण्यात आलीय. यामध्ये २ कोटी घर ग्रामीण भागात तर १ कोटी घर शहरी भागासाठी असणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिलीय.