Maharashtra Cabinet Decision : हॉस्टेल, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचं मोठं पाऊल! मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे १० निर्णय

येत्या ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी महायुती सरकारने योजनांचा धडाका लावला आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत वसतीगृह आणि आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

महिला व बालविकास, इतर मागास बहुजन कल्याण, दिव्यांग कल्याण, आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानीत संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे दरडोई दरडोई अनुदान 1500 रुपयांवरुन 2200 रुपये करण्यात येणार आहे. एड्सग्रस्त व मतीमंद निवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान 1650 रुपयांवरून 2450 रुपर्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रम राबविण्यासाठी आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास मान्यता

नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे

महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास मंजूरी

ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय

राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य करण्याच्या योजनेला मंजूरी

राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाअंतर्गत आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यातील खुल्या प्रवर्गातील पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यासाठी 346 कोटी 27 लाख निधीला मंजूरी देण्यात आली आहे. एकूण 4 लाख 94 हजार 707 विद्यार्थी असून सुमारे 5 हजार संस्था आहेत. वाढत्या महागाईमुळे हे अनुदान देखील वाढविण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्याला आज मंजूरी देण्यात आली.