...तर पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांचंही पद जाणार; मंत्र्यांचीही होणार हकालपट्टी, मोदी सरकार आणणार नवा कायदा

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्रातील खासदारांच्या बंडानंतर देशातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. खासदारांच्या फोडाफोडी मागे मोदी सरकारचा मोठा डाव खेळण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकारने लोकसभेत तीन विधेयके आणली होती. यातील एक विधेयक घटनेत सुधारणा करण्याचे होते. याचमुळे खासदारांची बहुमत हवे असल्याचं म्हटलं जातंय. त्याचदरम्यान मोदी सरकार एक नवी कायदा आणण्याच्या विचारात आहे, ज्यामुळे मुख्यमंत्री काय अन् काय पंतप्रधान किंवा मंत्री सर्वांची पदावरून हाकलपट्टी होऊ शकते.

संसदीय समिती आता १३० व्या घटना दुरुस्तीच्या विधेयकाचा मसुदा संसदेत मांडणार आहे. या नवीन कायद्यानुसार गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या मंत्री, पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना सलग ३० दिवस तुरुंगात राहावे लागले असेल तर त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवता येईल. या विधेयकात पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद कायम राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये मोठी खडाजंगी झाली होती. परंतु राजकीय सूड घेण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये,यासाठी काही सुधारणा,आणि काही सूचना संसदीय समितीकडून देण्यात येतील अशी चर्चा आहे.

सरकार जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी संसदीय अधिवेशनात हे विधेयक सादर करेल. त्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर करेल असा अंदाज वर्तवला जातोय. दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मागील वर्षी हे विधेयक संसदेच्या लोकसभेत मांडलं होतं. त्यानंतर ३१ सदस्य असलेल्या संसदीय समितीकडे अभ्यासासाठी आणि त्यात काही सुधारणा करण्यासाठी पाठवलं होतं. दरम्यान या समितीच्या अध्यक्षा भाजप खासदार अपराजिता सारंगी या आहेत.

अमित शाह यांनी ज्यावेळी हे विधेयक मांडल होतं, त्यावेळी विरोधी पक्षातील अनेक खासदारांनी संसदीय चर्चेवर बहिष्कार टाकला होतं. कामकाजावर बहिष्कार टाकला. सत्ताधारी पक्ष विरोधकांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून आणि विधेयक मंजूर करण्यासाठी समितीचा केवळ 'रबर स्टॅम्प' म्हणून वापर करत आहे. त्यांना आपल्या मर्जीनुसार चालवणार असल्याने या प्रक्रियेत सहभागी होणे निरर्थक आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली होती.

दरम्यान सत्ताधारी आघाडीतील समिती सदस्यांनी विरोधकांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला होता. या युक्तिवादानुसार प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी लोकशाहीविरोधी व संघराज्यीय रचनेच्या विरोधात आहेत. तसेच लोकप्रतिनिधींना दोषसिद्धीऐवजी केवळ कोठडीत ठेवल्याच्या आधारावर शिक्षा करून त्या 'नैसर्गिक न्यायाच्या' मूलभूत तत्त्वाचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचं म्हटलं जात आहे. विरोधकांच्या या युक्तीवादावर सत्ताधारी नेते म्हणाले की, किमान तीन वेळा जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे. त्यामुळे हा कायदा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करत नसल्याचं म्हटलंय.

एक कार्यकर्मात मंत्री पी. पी. चौधरी: 'पक्षांतर-विरोधी कायद्याचा गैरवापर कोणत्याही बाजूने होऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे'. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सत्ताधारी आघाडी, विरोधी पक्ष किंवा तटस्थ पक्ष - यांतील कोणत्याही गटाचे सदस्य असले तरी, या कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी मसुदा विधेयकात आवश्यक तरतुदींचा समावेश केला जावा, यावर सर्वांचे एकमत आहे.

ही सूचना शिफारशींचा भाग असणार असल्याचं त्यांनी सांगितले. तसेच प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी लागू होण्यासाठी गुन्ह्याचे स्वरूप कशा प्रकारचे असावे, यासंदर्भात काही निर्बंध किंवा निकष (मर्यादा) सुचवण्याची अपेक्षाही समितीकडून केली जातेय.