आता आमदार, खासदारही बरखास्त होणार! काय आहे 'राईट टू रिकॉल कायदा? कोणी केली नव्या कायद्याची मागणी?

महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रतिनिधींना हटवण्याची तरतूद आहे. अशीच व्यवस्था विधानसभा आणि लोकसभेसाठी करण्यात यावी अशी मागणी केली जातेय. काम न करणाऱ्या आणि आश्वासने पाळणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना मतदारांनी पदावरून हटवण्याची ताकद देणारा 'राईट टू रिकॉल' कायदा देशात लागू करण्यात यावा, अशी मागणी राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी केली आहे.

राघव चड्ढा आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार आहेत. बजेट सत्र २०२६ दरम्यान शून्य प्रहरात बोलताना राघव चड्ढा यांनी लोकशाहीतील एका मोठ्या त्रुटीवर बोट ठेवले. देशातील लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी या नवीन व्यवस्थेची गरज असल्याचे म्हटलं आहे. निवडणुकांआधी नेते जनतेच्या मागे असतात, पण निवडणूक जिंकल्यावर जनता नेत्यांच्या मागे धावत असते. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे.

पाच वर्षांचा कार्यकाळ खूप मोठा असतो. जर एखाद्या क्षेत्रातील जनतेने चुकीचा प्रतिनिधी निवडला, तर त्यांना पाच वर्षे पश्चातापाशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. त्यामुळे 'राईट टू रिकॉल' हा राजकारण्यांविरुद्धचे शस्त्र नसून ते लोकशाहीचा विमा असल्याचे राघव चड्ढा म्हणाले. कॅनडा आणि स्वित्झर्लंडसह जगातील २४ हून अधिक लोकशाही देशांमध्ये ही व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्याचप्रमाणे भारतातही हे व्यवस्था लागू करण्यात आली पाहिजे.

दरम्यान भारतातही राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवणे, उपराष्ट्रपतींना हटवणे किंवा न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्यासाठी कायदे आहेत. यासह सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचीदेखील तरतूद आहे. मग मतदारांना काम न करणाऱ्या प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा आणि न काम करणाऱ्यांना हटवण्याचा अधिकार का नसावा? असा सवाल राघव चड्ढा यांनी उपस्थित केला.

यावेळी राघव चड्ढा यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा दाखला दिला.कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रतिनिधींना हटवण्याची तरतूद आहे. अशीच व्यवस्था संसद आणि विधानसभेसाठीही लागू करण्याची वेळ आल्याच असे चड्ढा म्हणाले.