मोदी सरकारच्या पाच वर्षात बँकांकडून 10 लाख कोटी रुपयांचं राईट ऑफ; RTI मध्ये खुलासा

शिवाजी काळे

Modi Government News : मोदी सरकारच्या काळात पाच वर्षात बँकांकडून १० लाख कोटी रुपयांचं कर्ज राईट ऑफ केल्याची माहिती समोर आली आहे. एका वृत्तपत्राला माहिती अधिकारात रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने ही माहिती दिली आहे. गेल्या ५ वर्षात बँकांनी दिलेल्या कर्जापैकी केवळ १३ टक्के कर्ज वसूल केल्याची देखील माहिती समोर आली आहे. (Latest Marathi News)

मोदी सरकारच्या (Modi Government) काळात पाच वर्षात बँकांकडून १० लाख कोटी रुपयांचं कर्ज राईट ऑफ केल्याची माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. गेल्या ५ वर्षात बँकांनी दिलेल्या कर्जापैकी केवळ १३ टक्के कर्ज म्हणजे फक्त १ लाख ३२ हजार ०३६ कोटी रुपयांची कर्ज वसुली करण्यात आली आहे.

त्यामुळे बँकांवर गेल्या ५ वर्षात १० लाख ९ हजार ५१० कोटी रूपयाचं कर्ज राईट ऑफ करण्याची वेळ आली. तर गेल्या १० वर्षात १३ लाख २२ हजार ३०९ कोटीचं कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आहे.

कोणत्या बॅंकेचं किती कर्ज राईट ऑफ केलं? (गेल्या 5 वर्षात)

सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅकांनी एकूणः 7 लाख 34 हजार 738 कोटी रूपये राईट ऑफ केले.

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाः 2 लाख 4 हजार 486 कोटी रूपये

पंजाब नॅशनल बॅंकः67 हजार 214 कोटी रूपये राईट ऑफ केले

बॅंक ऑफ बडोदाः 66 हजार 711 कोटी रूपये राईट ऑफ केले

खाजगी बॅंकांचा विचार केला तर ICICI बॅकेंने सर्वात जास्त 50 हजार 514 कोटी रूपये राइट ऑफ केले आहेत

कोणत्या वर्षात किती कर्ज राईट ऑफ केलं ?

2012:13- 42 हजार 235 कोटी रूपये

2013:14 - 32 हजार 992 कोटी रूपये

2014:15 - 58 हजार 786 कोटी रूपये

2015:16 - 70 हजार 413 कोटी रूपये

2016:17 - 1 लाख 08 हजार 373 कोटी रूपये

2017:18 - 1 लाख 61 हजार 328 कोटी रूपये

2018:19- 2 लाख 36 हजार 265 कोटी रूपये

2019:20 - 2 लाख 34 हजार 170 कोटी रूपये

2020:21 - 2 लाख 02 हजार 781 कोटी रूपये

2021:22 - 1 लाख 74 हजार 966 कोटी रूपये

गेल्या 5 वर्षात सर्वाधिक कर्ज राईट ऑफ करण्यात आले आहेत.

राईट ऑफ म्हणजे काय?

राईट ऑफ म्हणजे, अशी कर्ज जी बॅंक 30 दिवसात वसूल करू शकत नाही. त्यानंतर हे कर्ज बॅंक एनपीए मध्ये टाकते. बॅंक हे कर्ज परत मिळवण्यासाठी 4 वर्षे वाट पाहते. जर ग्राहकाने पैसे 4 वर्षात परत दिले नाही तर बॅंक आपली बॅलन्स शीट ठीक करण्यासाठी हे कर्ज राइट ऑफ करते. कर्ज राईट ऑफ केले तरीही बॅंक या कर्जाची वसुली करण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवते.

बँकांच हे कर्ज राईट ऑफ केल्यानं बँकांची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बंकांच कर्ज केंद्र सरकारनं राईट ऑफ केलं. कर्ज राईट ऑफ होणाऱ्या बँकांमध्ये सार्वजनिक बँकांचा समावेश आहे.