गुजरातच्या प्राणिसंग्रहालयाच्या विरोधात जनहित याचिका; सुप्रीम कोर्टाने केली महत्वाची टिप्पणी

नवी दिल्ली : 'ग्रीन जूलॉजिकल रेस्कू अँड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसायटी'मार्फत गुजरातमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या प्राणिसंग्रहालयावर (Zoo) प्रश्न उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) जनहित याचिका दाखल केली आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सदर याचिका रद्द केली आहे. हे प्राणिसंग्रहालय रिलायन्सच्या आर्थिक सहाय्याने उभारणारण्यात येणार आहे.

प्राणीसंग्रहालय उभारण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्याने संग्राहलयात भारतीय आणि विदेशी प्राणी अधिग्रहण करण्याला मंजुरी न देण्याची मागणी कोर्टात याचिकेद्वारे केली आहे. तसेच प्राणिसंग्रहालयाचे व्यवस्थापन तपासण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत भारत आणि इतर देशातून संग्रहालयात प्राणी आणण्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सदर याचिकेत संग्रहालयाच्या क्षमतेवर देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, आज कोर्टाने सदर याचिका रद्द केली आहे.

सुप्रीम कोर्ट या याचिकेवर टिप्पणी करताना म्हटले की, जामनगरमध्ये उभारण्यात येणारे प्राणिसंग्रहालय हे शैक्षणिक उद्देशासाठी असून नागरिकांसाठी खुले असणार आहे. या प्राणिसंग्रहालयाची सुविधा केवळ भारताच्या नाही, तर पूर्ण जगातील प्राण्यांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने प्राणिसंग्रहालयाचे कामकाज चालणार आहे. प्राणिसंग्रहालयात प्राण्यांचे हस्तांतरण करण्याला दिलेली परवानगी देखील अधिकृत आणि कायदेशीर आहे. सदर याचिका ही प्राणीसंग्रहालयात छापले गेलेल्या वृत्तांवर आधारित होती'.

'प्राणिसंग्रहालयाला दिल्या गेलेल्या परवानग्यामध्ये कोणत्याही त्रुट्या आढळून आल्या नाहीत. प्राणिसंग्रहालयाचा पैसा कमावणे हा हेतू नाही. प्राणिसंग्रहालयाच्या माध्यमातून प्राण्यांचे संरक्षण करणे हाच हेतू आहे. प्राणिसंग्रहालयाच्या विरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळले नाही', असेही सुप्रीम कोर्ट म्हटले.